असार २४, २०८२ उपसना पौडेल
कैलाली – संविधानले बराबरीको ग्यारेन्टी दिएको छ। तर नेपाली समाजमा महिला आज पनि ‘छोरी जन्माउने’ कारणले लाञ्छित छन्, पीडित छन्, अपमानित छन् कहिल्यै नदेखिएको, नबोलिएको र नबुझिएको हिंसामा। यो पितृसत्तात्मक सोच र लिंग आधारित भेदभावको चक्र हो जहाँ महिलाको शरीरमाथि उनकै अधिकार छैन।
सुदूरपश्चिमको कैलाली, डोटी, अछाम जस्ता जिल्लामा मात्रै होइन शिक्षित र शहरी परिवारसम्म फैलिएको यो सोचले महिलालाई न जीवनमा निर्णय गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ, न सम्मानपूर्वक बाँच्न। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन हक र समान अवसरको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा त्यहाँ पुरुषको इच्छाअनुसार चल्ने शरीरमात्र छन् महिला।
कैलालीकी जानकी, पुष्पा र कमलाको कथा फरक लागे पनि अन्ततः एउटै सत्यतिर फर्किन्छ। छोरो नजन्मिएको कारण उनीहरू परिवार, समाज र कानूनी संरचनाले गरिएको हिंसाको शिकार भए। ७–८ पटकसम्म गर्भ धारण गरिन, एकपछि अर्को छोरी जन्माइन् जब छोरा भएन, श्रीमानले सौता ल्याए, कुटपिट गरे, माइती र समाजले हेला गरे। कतिपय महिलाले छोरी जन्मिनुअघि नै भ्रूण परीक्षण गराएर गर्भपतन गर्नुपर्यो आफ्नै शरीरका अंशको हत्या गर्न।
नेपालको संविधानले लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष १०० छोरी जन्मिँदा १२०–१२३ जना छोरा जन्मिने सरकारी तथ्यांकले भन्छ छोरीहरू त गर्भमै हराइरहेका छन्। निजी स्वास्थ्य केन्द्रदेखि भारतका सीमावर्ती सहरसम्म भ्रूण परीक्षणको दौड र त्यही अनुरूप गर्भपतन गराउने लहरले नेपाली समाजमा ‘महिलाको जीवनको मूल्य’ कति कम छ भन्ने देखाउँछ।
प्रहरी र महिला अधिकार संगठनका अनुसार यस्तो हिंसा सुदूरका विपन्न परिवारमा मात्र होइन, पढेलेखेका सरकारी कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको घरमै पनि भइरहेका छन्। ती घरमा महिलाहरूलाई पटक–पटक भ्रूण परीक्षण र गर्भपतन गराइन्छ। त्यहाँ हिंसा झन् गुप्त हुन्छ, कानुनी प्रक्रियामा झन् कम पुग्छ।
यो अन्यायको पराकाष्ठा हो। जब छोरी जन्मियो भने आमाको दोष, जब छोरा जन्मियो भने पिताको श्रेय। विज्ञान भन्छ छोरा होस् वा छोरी त्यसको निर्धारण बाबुको शुक्राणुबाट हुन्छ। तर समाज भने महिला नै दोषी ठहर गर्छ। यसले केवल महिलालाई हैन, छोरीहरूको अस्तित्व र अधिकारमाथि पनि गम्भीर प्रहार गर्छ।
‘छोरी अर्काको घर जाने हो’ भन्ने सोचले छोरीहरूलाई पढाइ, पोषण र सुरक्षाको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। कतिपयले कमलरीको जीवन बिताउँछन्, कतिपय किशोरी उमेरमै विवाह गर्छन्। जब छोरा नहुने डरले महिलाले ८, ९ वटा सन्तान जन्माउनुपर्छ त्यहाँ महिला स्वास्थ्य, जीवन र अस्तित्वमाथि नै आक्रमण हुन्छ।
नेपालको कानूनले महिला हिंसाविरुद्ध स्पष्ट प्रावधान दिएको छ। तर कानुनी कार्यवाहीमा ती पीडा कमै आइपुग्छन्। प्रहरीकहाँ उजुरी जान सक्ने अवस्था न महिलाले पाउँछन्, न समाजले दिन्छ। हिंसा त हुन्छ, तर त्यसको कारण ‘छोरो नभएको’ भनेर खुलेर लेखिँदैन। गरिबी, मदिरा, यौन असन्तुष्टिका नाममा लुकाइन्छ।
यो कथा कुनै एक गाउँ, परिवार वा वर्गको मात्रै होइन। यो एउटा गहिरो सोचको प्रतिनिधित्व हो जुन महिलाको अस्तित्व, अधिकार र स्वाभिमानसँग टक्कर खाइरहेको छ। यो सोच नतोडिएसम्म न कानूनले सुरक्षा दिन सक्छ, न महिलाले स्वतन्त्रता।
यही पितृसत्तात्मक सोच विरुद्धको विद्रोह हो जब महिलाले आफ्नो शरीरमाथिको निर्णय आफैँ गर्न पाउँछिन्। जब छोरी जन्माउनु ‘दोष’ होइन, ‘गौरव’ हुन्छ
