असार २३, २०८२ काठमाडौं दैनिक संवाददाता
राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै अन्योलमा परेको छ। संघीय राजधानीकै बजेट समयमा नआउनु न केवल कानुनी उल्लङ्घनको विषय बनेको छ ।यो जनताका लागि प्रत्यक्ष असर गर्ने संवेदनशील प्रशासनिक संकटको संकेत पनि हो।
यो वर्षको असार अन्त्य आउनै लाग्दा काठमाडौं महानगरले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण कार्यपालिका बैठक बसेको छैन्, जसले बजेट प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा अवरुद्ध बनाइदिएको छ।
आइतबार मेयर शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रवक्ता नविन मानन्धर तथा कार्यपालिका सदस्यहरूबीच छलफल भएको थियो। तर यो छलफल कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन। मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको उपस्थितिमा बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ गुरागाईं पनि सरुवा भएर नजाने अडानमा अडिग छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई अहिलेसम्म सरुवा गरेको छैन। न मन्त्रालयको चासो, नत स्थानीय नेतृत्वको सहकार्य दुबै अभावका कारण काठमाडौंको बजेट बेलामा आउन नसक्ने जोखिम झनै गहिरिँदै गएको छ।
यदि असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन सकिएन भने काठमाडौंमा कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने मात्र होइन, विकास निर्माणका सम्पूर्ण कामहरू ठप्प हुनेछन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कम अंक पाउँदा अनुदान समेत घट्न सक्छ।
यसैबीच कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले भने
सेवाग्राही मारमा पर्नु हुँदैन, कानुनी शासनको पालना गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो।
उपमेयर डंगोलले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दै भनेकी छन्, संविधान र कानूनको परिधिभित्र बसेर खुला छलफल गरी वातावरण बिगार्ने होइन सम्हाल्ने शैलीमा बजेट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष दिँदै सबै कार्य रोक्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।
मेयर शाहको सचिवालयका अनुसार गुरागाईंमाथि अख्तियारले हालसम्म छानबिन सुरु गरेको छैन। तर प्रवक्ता मानन्धरले भने अख्तियारले छानबिन सुरु गरिसकेको हुँदा अब कार्यपालिका बैठक सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘मेयर/उपमेयरले बैठक नबोलाएमा बहुमत दलले पनि पहल गर्न सक्छ प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ।
मुख्य विवादको जरो काठमाडौं टावर प्रकरण:
मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावको केन्द्रमा रहेको विषय हो, काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित पुरानो बसपार्कको काठमाडौं टावर भवन निर्माण।
टावर नक्सा स्वीकृत गर्दा आवश्यक वातावरणीय परीक्षण विना नै १२ तले टावरलाई १९ तलासम्म स्वीकृति दिएको भन्दै गुरागाईंमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ।
२०७१ सालमा काठमाडौं महानगरले पुरानो बसपार्कस्थित २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा निजी साझेदारीमा टावर निर्माण गर्न निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स र महानगरबीच सम्झौता भएको थियो। तर वातावरणीय मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रिया नपुर्याइ नक्सा अनुमोदन गरिएकाले विवाद चुलिएको हो।
सरकारका पूर्व सचिव शंकर प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।
विवाद समाधान नगरेको खण्डमा काठमाडौंको बजेट प्रक्रिया पूर्णरूपमा ठप्प हुन सक्छ। संघीय राजधानीकै यस्तो अवस्था देख्दा अन्य स्थानीय तहमा नकारात्मक सन्देश जानु स्वाभाविक छ।
जनप्रतिनिधिहरू कानुनी परिधिभित्र रहेर सहकार्य गर्न तयार नहुनु, प्रशासनिक अधिकृतको अडान, संघीय मन्त्रालयको मौनता, र अख्तियारको निष्क्रियता यी सबै कुराले काठमाडौं जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक संकटतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।
काठमाडौंको बजेट केवल कागजमा आउने अंक मात्रै होइन यसको असर सडक बत्ती, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीको तलब र बालबालिकाको विद्यालयसम्ममा पर्छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनबीच सहकार्यको खडेरी नहटाएसम्म राजधानीमा जनताको अपेक्षा अनुसारको सेवा सम्भव देखिँदैन ।
मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको लामो समयदेखि चलिरहेको विवादले गर्दा कार्यपालिका बैठक नै बस्न नसकेको हो। यसले महानगरवासीका लागि आवश्यक सेवाहरू प्रभावित बनाउने खतरा बढेको छ।
बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम, दैनिक सेवा संचालन, र कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वितरणसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ। संघीय राजधानी भएकाले काठमाडौं महानगरको बजेटमा देशभर नजर हुने गर्छ। तर राजनीतिक अडान र प्रशासनिक द्वन्द्वले बजेट प्रक्रिया नै संकटमा पारेको छ।
उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर शाहलाई संयमित भएर सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी छन्। प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने बहुमतको बलमा भए पनि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
अख्तियारले गुरागाईंविरुद्ध छानबिन थालेको विषयको पुष्टि स्पष्ट नभएसम्म बैठक बस्न नचाहने मेयरको अडानले अवस्था थप पेचिलो बनाएको छ। टावर प्रकरणबाट सुरु भएको विवाद अहिले बजेट जस्तो गम्भीर विषयमा पुगेर जनतामै मार पर्ने स्थितिमा पुगेको छ।
