सांसद भुसालको गम्भीर प्रश्न विधेयक लुकाउन खोजिएको आरोप
असार २०, २०८२ । काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ, तर त्यसको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। यसले संसदीय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद वेदुराम भुसालले शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो विषय उठाउँदै विधेयक लुकाउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरे।
सांसद भुसालका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई १८ असारमा राष्ट्रिय सभामा आएको विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयअनुसार नबनेको विवादका कारण सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको हो।
यो संसदमा विधेयक टेबुल भएको हो तर हामीलाई प्रतिवेदन दिइएको छैन। विधेयक लुकाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ भुसालले संसदमा भने।
के छ विधेयकमा विवाद ?
विधेयकमा एउटा विवादास्पद व्यवस्था अनुसार कुनै निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भनिएको छ।
यो व्यवस्थालाई राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले समर्थन गरे पनि अर्को व्यवस्था कायमै राखिएको छ जसले यो निर्णयलाई प्रभावहीन बनाउने खतरा रहेको छ।
सांसद भुसालले विधेयकको प्रतिवेदन वितरण नगर्नुको पछाडि नियत देखिएको भन्दै संसदमा आक्रोश पोखे। समितिको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन नबन्नु र त्यसलाई सांसदहरूबाट लुकाउनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधायन प्रक्रियाको अपमान हो उनले भने।
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक सरकारी सेवाका भविष्य र शासकीय सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा नै पारदर्शिता नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
सांसद भुसालले विधेयकको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे भने अन्य सांसदहरूले पनि प्रक्रियागत कमजोरीमाथि आलोचना गरेका छन्।
सांसद भुसालको यो प्रश्न संसदमा उठेपछि अब राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व, समितिहरू र कानुन मन्त्रालयमाथि गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। विधेयकको प्रतिवेदन वितरण नहुनुको कारण सार्वजनिक गरिनुपर्छ र संसदमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ।
अन्यथा विधायन प्रक्रिया नै जनप्रतिनिधिहरू माथि अविश्वास पैदा गर्ने बाटोमा जान सक्छ ।
