शर्त जे सुकै होस्, बहुविवाह स्वीकार्य छैन, महिला नेतृ रमा पौडेल

बहुविवाह, बहुविवाह कानुन संशोधन, महिला अधिकार, पितृसत्तात्मक सोच, रमा पौडेल, महिला नेतृको विरोध, सरकारको ध्यानाकर्षण, महिला संगठन, लैङ्गिक समानता, कानुनी विवाद, नेपाल राजनीति, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, महिला आन्दोलन, गृह मन्त्रालय, संसद बहस, बहुविवाह विरोध, नेपाल महिला अधिकार — एकीकृत समाजवादी पार्टीकी महिला नेतृ रमा पौडेल

साउन २२, २०८२।

काठमाडौं – एकीकृत समाजवादी पार्टीकी महिला नेतृ रमा पौडेलले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी संशोधन प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छिन्। यो प्रस्ताव महिला अधिकारको विरोधमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवस्थालाई झन बलियो बनाउने खालको छ। उनले यस विषयमा कुनै पनि शर्तमा सहमति जनाउन नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालय तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

पौडेलले भनेकी छिन्, यो संशोधन प्रस्ताव महिला सशक्तिकरणको विरोधमा छ। यसले महिला हिंसा र बहुविवाहजस्ता समस्यालाई कानुनी रूपमा नै सहजीकरण गर्ने खतरा बोकेको छ। त्यसैले अहिले सबै पार्टीका महिला संगठनका नेताहरू, अधिकारकर्मीहरू एकजुट भएर सरकारसँग तत्काल संवाद गर्न जरुरी छ।

के छ बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव?

स्रोतका अनुसार हालसालै संसदमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा केही शर्तसहित छुट दिन सकिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। जसअनुसार विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाहलाई अपराध मान्ने तर सजायमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो। यसले विद्यमान कानुनी र सामाजिक सन्देशलाई नै कमजोर पार्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।

बहुविवाहलाई कुनै पनि रूप, शर्त वा अवस्था अन्तर्गत सह्य नहुने अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन्। यो प्रस्ताव लागू भएमा नेपालमा महिला अधिकारको सवालमा पछाडि फर्कने खतरा छ। पहिले देखिनै महिलाहरूले भोग्दै आएको अन्याय र हिंसामा न्यायको खोजीमा गरिएको कानुनी प्रयास यो संशोधनले विफल पार्न सक्छ।

महिला संगठनहरू अब दबाबमूलक अभियानमा जाने तयारीमा छन्। राजनीतिक दलका महिला विभागहरू, स्वतन्त्र अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरूले यो प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै विरोधको तयारी गरेका छन्।

बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावले अहिलेको समावेशी, न्यायिक र लैङ्गिक समानताको अभियानमाथि चोट पुर्‍याउने भन्दै विरोध चर्किँदै गएको छ।