भारत जाने श्रमिक पनि अब नीतिगत व्यवस्थामा : सरकारले ल्यायो नयाँ श्रम आप्रवासन नीति

श्रम आप्रवासन नीति २०८२, भारत जाने नेपाली श्रमिक, वैदेशिक रोजगारी, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार नीति, शरतसिंह भण्डारी, नेपाली श्रमिक नीति, श्रम मन्त्रालय नीति — कतारमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिक

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षा, सेवा सुधार र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ ल्याएको छ।

श्रावण १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित उक्त नीतिमा पहिलोपटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि समेटिएको छ, जुन ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा लिइएको छ।

यसअघि भारत जाने श्रमिकहरू औपचारिक श्रम आप्रवासन प्रणालीमा पर्दैनथे। अब भने उनीहरूलाई स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र सेवा पहुँचको दायरामा ल्याइनेछ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको हो। संघीय संरचनाअनुसार श्रम आप्रवासन प्रणालीको पुनःसंरचना विस्तार र सुधार यसमार्फत गरिनेछ।

नीतिका प्रमुख विशेषताहरू :

श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधार सुनिश्चित गर्ने
भारत जाने श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थापन गरी अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने
मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता र सुरक्षित श्रम वातावरणमा जोड दिने
सीप र दक्षता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार श्रमिक तयार गर्ने
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो पुनःएकीकरण र उद्यमशीलता विकास
सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकलाई सक्रिय सहभागी बनाउने

श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले नीति कार्यान्वयनका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको कार्ययोजना तयार भइसकेको बताएका छन्। दुई वर्षभित्रै आवश्यक कानुनी संशोधन गरी नीति पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।

श्रमिकका लागि लाभदायक व्यवस्था :

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको भर्ना खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने
दूधसागर अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी सेवा प्रदायकको जवाफदेही बढाउने
फर्किएका श्रमिकको उद्यम, व्यवसाय र आन्तरिक रोजगारीमा योगदान सुनिश्चित गर्ने

नेपाल सरकारले हालसम्म १११ मुलुकमा संस्थागत र १७८ मुलुकमा व्यक्तिगत श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ। मलेसिया, खाडीका देशहरू (कतार, साउदी, युएई आदि), बेलायत, क्रोएसिया, माल्टा, टर्की लगायत गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको उपस्थिति उल्लेखनीय छ।

यस नीतिले भारत जाने श्रमिकको नियमन गरी वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमा न्यायोचित, पारदर्शी र सुरक्षित व्यवस्था गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारको कदम सकारात्मक देखिन्छ।