कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक : १३ हजारभन्दा बढीले ल्याए ३.६१ “GPA” जीपीए

कक्षा १२ को नतिजा, १२ को रिजल्ट २०८२, GPA ३.६१ भन्दा माथि, ग्रेड वृद्धि परीक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १२ अंग्रेजी नन ग्रेडेड, कक्षा १२ उत्तीर्ण दर, कक्षा १२ समाचार

कक्षा १२ को नतिजा, १२ को रिजल्ट २०८२, GPA ३.६१ भन्दा माथि, ग्रेड वृद्धि परीक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १२ अंग्रेजी नन ग्रेडेड, कक्षा १२ उत्तीर्ण दर, कक्षा १२ समाचार

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्षको परीक्षामा नियमिततर्फ सहभागी विद्यार्थीमध्ये ६१.१७ प्रतिशतले ग्रेड प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ९ प्रतिशतले वृद्धि हो।

बोर्डका अनुसार नियमिततर्फ परीक्षा दिएका ३ लाख ९६ हजार ३४७ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ४२ हजार ४६५ जना ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने १ लाख ५३ हजार ८८२ जना ‘नन-ग्रेडेड’ (NG) भएका छन्।

यस वर्षको नतिजामा १३ हजार ५०२ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.० जीपीए बीचको उत्कृष्ट ग्रेड ल्याएका छन्। यस्तै, सबैभन्दा बढी ९४ हजार २६८ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्।

नतिजाअनुसार अनिवार्य अंग्रेजी विषयमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका छन्। यस विषयमा ६६ हजार २७५ विद्यार्थीले ग्रेड हासिल गर्न सकेनन्। त्यस्तै, लेखा विषयमा ४१ हजार २६३, सामाजिक अध्ययनमा ३३ हजार ९२१ र अनिवार्य नेपालीमा २८ हजार ३५६ विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका छन्।

आंशिकतर्फ परीक्षा दिएका १ लाख १४ हजार ६४० मध्ये ४१ हजार ८४० (३६.४९ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। बाँकी अधिकांश विद्यार्थी नन-ग्रेडेड सूचिमा परेका छन्।

कक्षा १२ को नतिजा, १२ को रिजल्ट २०८२, GPA ३.६१ भन्दा माथि, ग्रेड वृद्धि परीक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १२ अंग्रेजी नन ग्रेडेड, कक्षा १२ उत्तीर्ण दर, कक्षा १२ समाचार

बोर्डले नतिजा सुधार हुनुमा प्रश्नपत्रको नयाँ ढाँचा, शिक्षकलाई दिइएको तालिम र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अपनाइएको स्तरीकृत प्रणालीको मुख्य योगदान रहेको जनाएको छ। बोर्ड अध्यक्षका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता जाँच्ने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गरिएको थियो, जसले विद्यार्थीलाई उत्तर दिन सजिलो भएको र मूल्यांकन पनि पारदर्शी ढंगले गर्न सकिएको हो।

‘नन-ग्रेडेड’ भएका विद्यार्थीका लागि बोर्डले ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको मिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी भदौ २८ र २९ गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।

तुर्कमिनिस्तान भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ मा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बधाई दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, “बधाई नानीबाबुहरू! तपाईंहरुको मेहनत सफल भयो। अब नेपालमै पढ्ने र देशमै केही गर्ने नयाँ यात्राको सुरुवात गरौं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।