Headlines

“नक्कली भुटानी शरणार्थी”प्रकरणमा बयान लिदै अदालत

“नक्कली भुटानी शरणार्थी”प्रकरण फेरि तातेको छ, अदालतले साक्षीसँगबयान लिदै

भुटानी शरणार्थी कान्डा नेपाल

असार १७, २०८२। काठमाडौं दैनिक, उपसना पौडेल

काठमाडौं- दुई वर्षदेखि अदालतको ढोका घच्घच्याउँदै आएको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ फेरि एकपटक चर्चा र कानुनी बहसको केन्द्रमा आएको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनाको पर्दाफास भएसँगै सुरु भएको यो बहुचर्चित मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अब साक्षीसँग बकपत्र गराउने आदेश दिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै अब मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले मंगलबार साक्षीसँग बयान लिने आदेश दिएको हो। अदालतले साक्षीहरूको बयानपछि मुद्दालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

दुई वर्ष लामो कानुनी खिचातानी?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा १० जेठ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अभियोगमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर भएदेखि अहिलेसम्म ३२ पटक पेसी तोकिँदा पनि निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। २०७८ मा पहिलोपटक यस विषयमा विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन भएपछि मात्र यो प्रकरण सतहमा आएको थियो।

२०८१ सालमा मात्र ६ पटक २०८० मा ४ पटक र २०८२ मा २२ पटक पेसी तोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ कि यो मुद्दा कति पटक स्थगित भयो। अब अदालतले बकपत्रको आदेश दिएसँगै मुद्दा निष्कर्षतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

मुद्दामा संलग्न भनिएका मध्ये धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक तहका प्रभावशाली व्यक्ति छन्।

यसमा एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत उच्च तहका नेताहरूको नाम समावेश छ।

यस बाहेक विभिन्न स्वकीय सचिव, भुटानी शरणार्थी समुदायका पूर्व नेता, बिचौलिया र फरार अभियुक्तहरूको सूचीमा समेत गम्भीर अभियोग लागेका छन्।

पूरक मुद्दासँगै थपियो जटिलता?

३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएपछि ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाले दिएको जाहेरीका आधारमा सुजाता कोइरालाको स्वकीय सचिव केशव दुलालसहित थप ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो।

त्यसपछि भारतबाट पक्राउ गरिएका बेचन झालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै २९ साउन २०८१ मा अर्को मुद्दा थपियो।
यी सबै मुद्दाहरूलाई जिल्ला अदालतले मूल मुद्दासँगै समेटेर एकैसाथ सुनुवाइ अगाडि बढाउने निर्णय लिएको हो।

२०८० असार १ मा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रमुख अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। केही अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्ने र केहीलाई साधारण तारिखमा राख्ने आदेश भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो मुद्दामा फेरि उच्च अदालत पाटनले १५ मंसिर २०८० मा केही अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि आलोचना पनि भएको थियो।

बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय भएपछि यो प्रकरण पुनः चर्चामा आएको हो। खाणले ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए भने अन्य अभियुक्तहरूले समेत विभिन्न धरौटी रकम बुझाएर छुट पाएका छन्।

सुरुमा केशव दुलालसहित केही बिचौलियालाई प्रहरीले २०७९ साल चैत १२ मा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा खुलेको तथ्यअनुसार गृहमन्त्री र सचिवस्तरसम्मकै निर्णयमा बिचौलियासँग मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी सूची तयार पारिएको थियो। यसै सूचीका आधारमा अमेरिका लैजानु पर्ने नेपाली नागरिकहरूको ‘शरणार्थी’ पहिचान बनाइएको थियो।

यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रकै मिलेमतो र शक्तिको दुरुपयोग स्पष्ट देखाएको छ।
यस मुद्दामा भएका कानुनी प्रक्रिया, धरौटीमा छुटाइएका उच्चपदस्थ अभियुक्तहरू र सरकारको मौनता आजसम्म आलोचनाको विषय बनेको छ।

सर्वसाधारणदेखि मानव अधिकारवादीसम्मले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारमा पुगेपछि अभियुक्तहरूलाई सजिलै छुट दिनुजस्ता घटनाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।

अब के हुन्छ?

अब अदालतले साक्षीहरूको बकपत्र लिने चरणमा प्रवेश गरेको छ। यदि साक्षीहरूले बलियो रुपमा बयान दिए भने अभियुक्तहरूमाथि थप प्रमाणसहित मुद्दा अघि बढ्नेछ।
तर बयान कमजोर भयो वा फिर्ता लिइयो भने यस मुद्दाले फेरी उस्तै अन्योलतिर मोड लिन सक्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार यो मुद्दाले नेपालको आप्रवासन नीति, प्रशासनिक इमानदारी र कानुनी प्रणालीको परीक्षण गरिरहेको छ। अब अदालतले कसरी निष्पक्ष र द्रुत सुनुवाइ गर्छ भन्नेमा सबैको रहेको छ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरण नेपाली इतिहासकै एक बहुचर्चित र बहुस्तरीय भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेको छ।
यसले केवल एक कानुनी मुद्दा मात्र होइन देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहसम्मको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

अब साक्षी बयानपछि यो मुद्दा कुन मोडमा पुग्छ ?
त्यसले नेपालको न्यायिक इतिहासमा गहिरो छाप छोड्नेछ। अदालतको निष्पक्षता, साक्षीहरूको साहस, र राजनीतिक दबाबको बीचमा अब सत्य र न्यायको परीक्षण सुरु भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *