राजीनामा अब गंगास्नान हो ? रास्वपाका सांसद आसिम शाहको संसदमा तीखो प्रश्न

राजीनामा विवाद, आसिम शाह, रास्वपा, भ्रष्टाचार, नेपाली संसद, राजकुमार गुप्ता, गंगास्नान, अदृश्य शक्ति, राजनीतिक जवाफदेहिता, संसद बहस रास्वपाका सांसद आसिम शाह
राजीनामा विवाद, आसिम शाह, रास्वपा, भ्रष्टाचार, नेपाली संसद, राजकुमार गुप्ता, गंगास्नान, अदृश्य शक्ति, राजनीतिक जवाफदेहिता, संसद बहस
रास्वपाका सांसद आसिम शाह

साउन १९, २०८२।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आसिम शाहले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सजिलै पन्छिने परिपाटीप्रति कडा असन्तोष जनाएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले यस्तो संस्कारले भ्रष्टाचारमाथिको कारबाही प्रक्रिया नै कमजोर बनाइरहेको बताएका छन्।

सांसद शाहले संसदमा प्रश्न गरे, यो कस्तो नयाँ परम्परा हो ? भ्रष्टाचारको अडियो बाहिरिन्छ, प्रमाण देखिन्छ, अनि राजीनामा दिँदैमा सबै पाप पखालिन्छ ? राजीनामा दिनु गंगास्नान पो भयो कि भ्रष्टाचारको ?
उनको भनाइमा राजीनामालाई छानबिनको विकल्प बनाउने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्किरहेको छ।

शाहले हालै राजीनामा दिएका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको उदाहरण दिंदै आरोप लगाए कि गुप्ताले राजीनामा दिएपछि छानबिन प्रक्रिया बन्द गरियो। साथै, उनले आरोप लगाए कि सोही अडियोमा नाम आएका अरु एकजना वर्तमान तथा एकजना पूर्वमन्त्रीलाई भने अदृश्य शक्तिले जोगाइरहेको छ।

उहाँहरूको लागि अर्कै कानुन हो ?
शाहले भने, के उहाँहरूको लागि अर्कै कानुन छ ? छानबिन गर्नु पर्दैन ? उनले यस्तो दोहोरो व्यवहारले कानुनको शासन र संस्थागत पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको तर्क गरे।

सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा आवश्यक प्रतिक्रिया नदिई मौन बस्नु सरकारको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो। संसदले सार्वजनिक चासोका विषयमा बहस गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्ने भन्दै उनले संसदीय प्रक्रिया बलियो बनाउन आह्वान गरे।

राजनीतिक जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमाथिको कठोर अनुसन्धानको माग गर्दै सांसद आसिम शाहको यो अभिव्यक्तिले संसदमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। के राजीनामा मात्रै भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको उपाय हुन सक्छ त ? यो प्रश्न अब जनताले पनि सिधै सोध्न थालेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।