माओवादी केन्द्रको जम्बो समिति र आन्तरिक विवादको चित्र
असार १५, २०८२ । काठमाडौं दैनिक, संवाददाता
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फेरि एकपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) चर्चाको केन्द्रमा छ रहेको छ ।
पार्टीभित्रको अनुशासन, विधानको प्रभावकारिता र कार्यगत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला, माओवादी केन्द्रले विधानको सीमा पार गर्दै ४३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ।
यो संख्या पार्टीको आफ्नै विधानभन्दा १३२ बढी हो, जसले राजनीतिक आन्तरिक शुद्धिकरणको आवाजलाई थप तीव्र बनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले हालै नेपाल समाजवादी पार्टी र नेपाः पार्टीसँग एकता गरेको थियो। एकता सँगसँगै ती पार्टीहरूका नेताहरुलाई केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारीमा मनोनयन गरियो।
जसले गर्दा अहिले केन्द्रीय समिति पूर्ण सदस्य ४३१, वैकल्पिक सदस्य २०४ र स्थायी समिति सदस्य ४६ पुगेका छन्। एमालेसँग तुलना गर्दा यो आकार झन्डै दुई गुणा बढी हो। एमालेमा केन्द्रीय समिति ३०१ सदस्यको मात्र छ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अहिले माओवादी केन्द्रमा २४ जना पदाधिकारी छन्।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष र गंगानारायण श्रेष्ठलाई सचिव बनाइएको छ। जसमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ६ उपमहासचिव, १० सचिव र १ कोषाध्यक्ष छन्।
तर यी पदहरू विधानअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट नभइ सिफारिस र मिलेमतोबाट बाँडिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ।
२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा केन्द्रीय समिति बढीमा २९९ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसो त २०८० फागुनमा गरिएको विधान अधिवेशनले यो संख्या झनै घटाएर बढीमा १९९ बनाउने निर्णय गरेको थिय। त्यसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ प्रतिशत र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ४९ प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर हालको अवस्थामा यी कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। समिति गठन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई नाताबाद, कृपावाद र सौदाबाजीबाट भइरहेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूला समिति संस्थागत दृष्टिले असक्षम हुने स्वीकार गर्दै आगामी महाधिवेशनमा बढीमा १९९ सदस्यीय समिति बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर उनले पनि संगठन चुस्त हुन नसक्नुको कारण एकता र पार्टी प्रवेश रहेको बताएका छन्।
उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने सिधै विधान उल्लंघन गरिएको स्वीकार गर्दै भने विधान, विधि र पद्धति अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा सबै गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।
महासचिव देव गुरुङको भने फरक धारणा छ। उनी भन्छन् पार्टी एकताको सन्दर्भमा संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो। विधानले त्यसलाई रोकेको छैन।
माओवादीले २०७३ मा १०९९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। २०७५ मा एमालेसँग एकता गर्दा यो संख्या २०० मा झारिएको थियो। तर २०७७ मा नेताहरुको व्यापक असन्तुष्टि र मागका कारण ४ हजार केन्द्रीय सदस्यसमेत बनाइएको इतिहास छ।
त्यसबेलै माओवादी ‘नेताकोहरुको पार्टी’ मात्र भएको व्यंग्य राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
विधानले समानुपातिक हिस्साबाट महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर हालसम्म केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीमा महिलाको संख्या स्पष्ट नभएको, नत कुनै सार्वजनिक विवरण आएको छ।
न त कुनै सिट निर्धारणमा जनसंख्याको अनुपात र समावेशीता नै पालन गरिएको देखिन्छ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कागजी सिमित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय समिति बैठक बसेको लामो समय भइसकेको छ। त्यसको सट्टामा स्थायी समितिले निर्णय गर्दै आएको छ। जसरी केन्द्रीय समितिको संख्यामा वृद्धि गरिएको छ त्यो स्वयं समितिको निर्णय बिना नै गरिएको हो।
विधानले स्पष्ट भनेको छ विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ। तर माओवादीले यस्तो निर्णय नगरीकन आफूखुशी समिति बढाएको छ।
माओवादीको नेतृत्व– संगठन चुस्त बनाउन सक्ने कि व्यवस्थापनमै अल्झिने?
विगतका महाधिवेशन, अधिवेशन, बैठक र प्रतिवेदनहरूमा माओवादीले संगठनलाई चुस्त, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
तर व्यवहारमा भने पद बाँडफाँड र शक्तिको सन्तुलनमै केन्द्रित हुँदा न कुनै संगठन निर्माण भयो न राजनीतिक सन्देश नै प्रस्ट भयो। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् माओवादी अझैपनि यथार्थको ठोस मूल्यांकनभन्दा ‘पद र समीकरणको राजनीति’मै सीमित छ।
माओवादी केन्द्रको हालको गतिविधिले दुई विषय स्पष्ट देखाएको छ एक, पार्टी एकता र विस्तारको नाममा नियम र विधि लत्याइएको छ । र दुई, केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो बनाउनु संगठन सशक्त बनाउने उपाय होइन।
आगामी महाधिवेशनसम्म माओवादीले आफ्नो संगठनात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न नसके न त त्यो पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण हुनेछ न नेपाली जनतामाझ शुद्ध राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
