७७ वटै जिल्लामा जेन–जीसँग संवाद गर्ने रास्वपाको तयारी

रास्वपा समाचार, जेन–जी संवाद, ७७ जिल्ला कार्यक्रम, युवा राजनीति नेपाल, रास्वपा निर्णय, रास्वपा कार्यदल, संविधान संशोधन कार्यदल, राजनीति अध्ययन कार्यदल, युवा राष्ट्र निर्माण एकेडेमी, नेपाल राजनीति अपडेट, आजको ताजा समाचार

मंसिर ५, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता 

रास्वपा समाचार, जेन–जी संवाद, ७७ जिल्ला कार्यक्रम, युवा राजनीति नेपाल, रास्वपा निर्णय, रास्वपा कार्यदल, संविधान संशोधन कार्यदल, राजनीति अध्ययन कार्यदल, युवा राष्ट्र निर्माण एकेडेमी, नेपाल राजनीति अपडेट, आजको ताजा समाचार

काठमाडौ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा जेन–जी उमेर समूहका युवासँग संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार देशभरका युवा पुस्तासँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत राजनीतिक चेतना, सहभागिता र आगामी निर्वाचन लक्षित तयारीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

रास्वपाले सबै प्रदेश र जिल्लामा विस्तारित बैठक सञ्चालन गर्ने, पार्टी संरचनामा युवाको सहभागिता बढाउने, रिक्त पदहरू समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार पूर्ति गर्ने तथा जेन–जी लक्षित छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

युवा सहभागिता वृद्धिका लागि ‘युवा राष्ट्र निर्माण एकेडेमी’ सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसमार्फत युवालाई नेपालका राजनीतिक–संवैधानिक संरचना, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक अभिव्यक्ति कौशल र संसदीय अभ्यासबारे आधारभूत तथा उन्नत ज्ञान प्रदान गरिने पार्टीले जनाएको छ। कार्यक्रमको संयोजकका रूपमा कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख सोबिता गौतमलाई तोकिएको छ।

त्यस्तै रास्वपाले विभिन्न अध्ययन तथा कार्यदलहरू गठन गरेको छ। विराजभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘राजनीति अध्ययन कार्यदल’, सोबिता गौतमकै नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन तथा कानुन कार्यदल’, मनिष झा संयोजक रहेको ‘निर्वाचन रणनीति कार्यदल’ तथा निशा डाँगी नेतृत्वको ‘मिडिया अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको छ।

रास्वपाले यी सबै गतिविधि आगामी राजनीतिक परिवेशमा युवाको भूमिका सुदृढ बनाउन र संगठन विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यासहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।