सिमरा घटनापछि एमालेको आरोप–सरकार राजनीतिक दल निषेध गर्ने बाटोमा

एमाले, सरकार निषेध, सिमरा झडप, राजनीतिक विवाद, प्रदीप ज्ञवाली, एमाले आरोप, बाराको घटना, चुनाव वातावरण, सिमरा घटना, UML news, Nepal politics, सरकारप्रतिको आलोचना, राजनीतिक दल निषेध, नेपाल राजनीति अपडेट

मंसिर ४, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

एमाले, सरकार निषेध, सिमरा झडप, राजनीतिक विवाद, प्रदीप ज्ञवाली, एमाले आरोप, बाराको घटना, चुनाव वातावरण, सिमरा घटना, UML news, Nepal politics, सरकारप्रतिको आलोचना, राजनीतिक दल निषेध, नेपाल राजनीति अपडेट

काठमाडौ – बाराको सिमरामा भएको झडपलाई लिएर नेकपा एमालेले सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टीले हालका गतिविधिले सरकार ‘राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने मार्ग’ तर्फ लागिरहेको दाबी गरेको छ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने,
नेताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा देशभर घुम्न नदिने, कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक्ने प्रयासहरू सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन होइन, निषेधको बाटो समातेको संकेत दिन्छ। यही कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रसंग अझ बलियो भएर आएको छ।

एमालेले सिमरा घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना कार्यक्रम लक्षित गरी मुठभेड गराउने प्रयास भएको बताएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार पछिल्ला दिनमा तराई–मधेसमा नेताहरूको गतिविधि रोक्ने, स्थान सीमित गर्ने, तथा घुसपैठ गराएर विवाद सिर्जना गर्ने घटना बढेको बताएको छ।

उनले थपे, हामी पूर्ण सतर्क छौं। नेतृत्वको सुरक्षा र कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न स्वयंसेवक टोलीहरू तयारी अवस्थामा छन्।

सचिवालय बैठकले आगामी कार्यक्रम तथा महाधिवेशन तयारीलाई अगाडि बढाइने जनाएको छ। एमालेले हाल देखिएका ‘अवाञ्छित गतिविधि’ का बीच पनि आफ्ना कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

हालै बाराको सिमरामा एमाले कार्यकर्ता र जेन-जी समूहबीच झडप भएको थियो। उक्त घटनापछि स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।