कात्तिक २९, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

काठमाडौँ – साउदी अरबमा रोजगारदाता कम्पनीबाट महिनौँदेखि तलब नपाएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकमध्ये ६९ जनाले पहिलोपटक सरकारी बिमामार्फत २ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छन्। साउदी सरकारले ‘आप्रवासी श्रमिक तलब बिमा सेवा’ लागू गरेपछि नेपाली श्रमिकले यसरी रोकिएको तलब पाएको यो पहिलो घटना हो।
रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार तलब नपाएका ४६९ नेपाली श्रमिकका दाबीमध्ये प्रारम्भिक चरणमा ६९ जनालाई बिमा रकम उपलब्ध गराइएको हो। यी सबै श्रमिक साउदी आरमको कम्पनीको विभिन्न साइटमा सेन्दान इन्टरनेसनल कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका थिए। कम्पनी टाट पल्टिएपछि उनीहरू तलब र रोजगारी दुवैबाट वञ्चित भएका थिए।
दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार भुक्तानी रकम ६८५ रियालदेखि ६१,६०८ रियालसम्म फरक–फरक श्रमिकका हकमा उपलब्ध गराइएको छ। यी ६९ जनामध्ये ३१ जना हाल साउदी बाहिर छन्।
श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार बाँकी श्रमिकका दाबी पनि प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेका छन्। साउदी अरबको संकट विभागसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, उनले भने, रोकिएको तलब सबैले बिमामार्फत पाउनेमा हामी सकारात्मक छौं।
२०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेको साउदीलाई आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । साउदीले कम्पनीबाट छुटेका र वित्तीय संकटमा परेका कम्पनीबाट पीडित भएका श्रमिकलाई रकम भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ ।
मानव संसाधन मन्त्रालयको एक सूचनाअनुसार गत सेप्टेम्बरमा मात्रै निजी क्षेत्रका ५० रोजगारदाता कम्पनीका श्रमिकलाई १ करोड ५० लाख साउदी रियाल बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साउदी श्रम बजारलाई थप स्थिर, श्रमिकको हकहितलाई सुरक्षित र वित्तीय संकटले पर्ने प्रभावलाई न्यून बनाउन यो नीति लिइएको जनाएको छ ।
मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार बिमाबाट रोकिएको तलब मात्र होइन, घर फर्किनका लागि एक्जिट भिसा प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई हवाई टिकटबापत एक हजार रियालसम्म पनि उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि श्रमिकले एक्जिट भिसासहित सबै प्रस्थान प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ । यो सुविधा सबैले पाउने छैनन्। जसमा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, परीक्षणकालमा रहेका श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी तथा अस्थायी श्रमिक, खेल क्लबका खेलाडी, कृषि तथा पशुपालन (गोठाला) श्रमिक र निश्चित कार्यकालका लागि भर्ना गरिएका श्रमिक रहेका छन् । बिमा सुरु हुनुअघिदेखि नै संघर्ष वा संकटमा फसेका श्रमिक यो बिमाको दायरामा पर्दैनन् ।









