बराबर बजेटको माग गर्दा रास्ट्रवाद कि रास्ट्रघात ?
काठमाडौं दैनिक । असार ९, २०८२
चार–पाँच जिल्लामै सीमित बजेट वितरणको आलोचना सांसद अमरेश सिंहको टिप्पणीले संसदमा राष्ट्रवादको बहस चर्किएको छ।
नेपालको संघीय संसदमा बजेटसम्बन्धी छलफल सधैं चासोको विषय रहँदै आएको छ। तर यसपटक स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले बजेट विनियोजनप्रति गहिरो असन्तुष्ट पोख्दै संसदभित्रै भूकम्प ल्याइदिए। उनले संसदमा उभिएर कटाक्ष गर्दै भने चार–पाँच जिल्लामा मात्र बजेट वितरण गर्नु हो भने बाँकी जिल्लालाई लिजमा दिँदा के फरक पर्छ? यही एक वाक्यले संसदमा हंगामा मच्चियो एमालेले आपत्ति जनायो र त्यस लगत्तै सभामुखले रेकर्ड हटाउने आदेश दिए र सांसद सिंह झन् आक्रोशित बने।
तर यो विवाद केवल भाषामा मात्र सीमित छैन। यसको मूल विषय नेपालको बजेट विनियोजन प्रक्रिया त्यसको असमानता, संसदीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रवादको परिभाषामाथि गम्भीर प्रश्न हो।
२०८२ असार ८ गते आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भइरहेको थियो। संसदमा उभिएर स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सरकारको बजेट नीति प्रति कडा आलोचना गरे। उनको मुख्य आरोप थियो ।
सरकारले विकास र योजनामा सबै जिल्लालाई समान महत्व नदिई केवल ४–५ जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ। बाँकी जिल्लाहरूलाई योजना, बजेट र पूर्वाधारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ।
उनले कटाक्ष गर्दै भने नेपालका केही भाग्यमानी जिल्लालाई मात्र बजेट दिने हो भने बाँकी ७२ जिल्लालाई लिजमा देऊ किन झूटो सपना देखाउनु ?
उनको यो भनाइमा प्रयोग भएको लिजमा दिने भन्ने शब्दप्रति सत्तापक्ष विशेषगरी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कडा आपत्ति जनाए। बर्तौलाले भने सांसद सिंहको भनाइ राष्ट्रघाती हो। यसमा संसदले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको रेकर्डबाट उक्त भनाइ हटाउन निर्देशन दिएपछि बहस झन् चर्किएको हो ।
सभामुखले आफ्नो भनाइ हटाउने आदेश दिँदा सांसद सिंह झन बहस चर्किएको थियो ।
उनले संसदभित्रै रुलिङ अस्वीकार गर्दै भने के संसदमा बोल्न पनि नपाउने? बोल्दा रेकर्डबाट हटाउने? हामी पनि जनताबाटै चुनिएर आएका हौं तपाईंको दयामायाले होइन। त्यसपछि उनले एकपछि अर्को गर्दै तीव्र भाषामा सत्तापक्ष र सभामुखमाथि प्रश्न उठाए के ४–५ जना नेताका जिल्लाहरू मात्र नेपाल हुन् ? समान रूपमा बजेट बाँड्न आग्रह गर्दा राष्ट्रघाती हुनुपर्ने? सिमाना मिचिँदा मौन बस्नेहरूले राष्ट्रवादको पाठ पढाउने?
विदेशमा नागरिक बेच्नेहरूले देशभक्तिको प्रमाणपत्र बाँड्ने?उनले राष्ट्रवादका विषयमा सत्तापक्षका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै भने नेपाली जनतालाई थाहा छ को कति राष्ट्रवादी हो। राष्ट्रवादको प्रमाणपत्र तपाईंहरूले बाँड्ने हो ?
सांसद सिंहको भनाइ संसदमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा भित्र पर्छ कि पार गर्छ भन्ने बहस पनि उठेको छ। नेपालको संविधानले सांसदलाई संसदभित्र आफ्ना भनाइ राख्न स्वतन्त्रता दिएको छ। तर त्यो स्वतन्त्रता मर्यादित र जिम्मेवार ढंगले प्रयोग हुनुपर्छ।
सत्तापक्षको तर्क थियो सांसदले नेपालको भू–भागलाई विदेशीलाई लिजमा दिन सुझाव दिँदा राष्ट्रको अस्मितामाथि चोट पुगेको छ। तर सिंहको समर्थकहरूको भनाइ छ उनी केवल गहिरो विडम्बना र असमानताको चित्रण गर्दै थिए उनको उद्देश्य देश बेच्नु भन्ने होइन देश जोगाउन चेतावनी दिनु थियो ।
सांसद सिंहले उठाएको मूल प्रश्न थियो बजेट सबै जिल्लामा समान रूपमा किन पुग्दैन?
विगतका बजेटहरूको विश्लेषण गर्दा देखिन्छ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र प्रभावशाली सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पूर्वाधार, विकास योजना, अस्पताल, सडक, विद्युत् आयोजना, कृषि अनुदान आदिमा केही जिल्लाले बढी पाउने केही जिल्लाले लगभग केही नपाउने प्रवृत्ति निरन्तर चलिरहेको छ।
यो कुरा स्वयं विकास मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि झल्कन्छ। सिंहको भनाइ यसै असमानता र राजनीतिक पहुँचप्रतिको आक्रोश थियो।
सिंहले सभामुखमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने
सभामुख संसदको हो एमालेको होइन। तपाईं एमालेका कार्यकर्ता जस्तै हुनुहुन्छ। सभामुखको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउनु संसदीय मर्यादालाई चुनौती दिनु हो भन्ने तर्क पनि आयो। तर स्वतन्त्र सांसदहरूले लामो समयदेखि आफ्ना विषय भनाइहरु संसदमा राख्नु नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपालको संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख दलले समय रुलिङ र ध्यानाकर्षणको विषयमा धेरै नियन्त्रण राखेको आरोप लगाइन्छ। यही सन्दर्भमा सिंहले हामी सानो दल, स्वतन्त्र सांसद भएका कारण अपमानित हुन्छौं’ भन्दै असन्तोष पोखेका छन् ।
कसैले यो प्रकरणलाई संसदभित्रको साँचो असन्तुष्टको आवाज भेनेको छ । कसैले राजनीतिक स्टन्ट भनेर बेवास्ता गर्छ। तर सिंहको भाषणपछि जनस्तरमा प्रतिक्रियाहरू भने विभाजित छैनन्। धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले लेखेका छन् । बजेट सबैलाई बराबरी चाहिन्छ।
सिंहले भावनात्मक भाषामा भए पनि साँचो कुरा बोले।
उनको शब्द तीतो लाग्न सक्छ तर त्यही तीतोपनमै यथार्थ लुकेको छ।
यो घटनामा ठूला विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मौन देखिए। कसैले समर्थन गरेन कसैले खुला विरोध पनि गरेन। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको आवाज सत्तापक्ष र सभामुखसँग एक्लै जुधिरहेको देखियो।
विश्लेषकहरूको तर्क छ विपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरूले जनअपेक्षाको बोझ बोकिरहेका छन्। यही कारण यस्ता स्वरहरू संसदमा आइरहेका छन्।
सिंहको अभिव्यक्तिको शैली विवादित ठानिए पनि उनको उठाएको विषय अस्वीकार गर्न सकिन्न। यसले सरकारलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक छ।
पहुँच र दलगत सञ्जालका आधारमा बजेट वितरण बन्द हुनुपर्छ। संसदभित्र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान र संरक्षण हुनुपर्छ।साना सांसद र स्वतन्त्र आवाजहरूलाई पनि सुन्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ।
डा. अमरेश कुमार सिंहको संसदमा दिएको भाषण केवल एक सांसदको आक्रोश होइन त्यो नेपालको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीप्रतिको सिंगो आलोचना हो। बजेट वितरणमा देखिएको भेदभाव सत्ताको पहुँच र संसदीय मर्यादामा हुने पक्षपाती व्यवहार र आजको वास्तविकता अनि बिडम्बना हो।
उनको भनाइ हटाइयो बहस चर्कियो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उभिए तर प्रश्न भने ज्यूँकात्यूँ छ नेपालमा सबै जिल्लाले समान सेवा पाउँछन् त?
राष्ट्रवाद वास्तवमै कसको हातमा छ? सिंहले संसदमा बोले, संसदले आपत्ति जनायो तर जनताले भने गम्भीर भएर सुनेका छन् ।
