काठमाडौं – शेयर बजारमा लगानी गर्न अब अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले हालै जारी गरेको परिपत्रअनुसार शेयर कारोबारी खाता (टिएमएस) खोल्न अब नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको हो।
नेप्सेका प्रवक्ता तथा कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीले बीबीसीलाई जानकारी दिँदै भने, हामीले हाम्रा ब्रोकर सदस्यहरूलाई अबदेखि खाता खोल्दाखेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र राख्ने व्यवस्था गर्नु भनेर परिपत्र गरेका हौं। यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगबाट व्यक्तिको एकीकृत डिजिटल पहिचान बनाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन र वित्तीय कारोबार सुरक्षित बनाउने उद्देश्य रहेको नेप्सेले जनाएको छ।
नेप्सेले यो कदम धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार उठाएको हो। पराजुलीका अनुसार भारतमा जस्तै प्यान कार्ड प्रयोग गर्ने चलन रहे पनि नेपालमा नागरिकताको नम्बर एकरूप नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधिकारिक पहिचानको रुपमा लिइएको हो।
हाललाई यो व्यवस्था नयाँ खाता खोल्नेहरूमाथि मात्र लागू भए पनि भविष्यमा पुराना खाताहरूमा KYC अद्यावधिक गर्दा पनि अनिवार्य हुनसक्ने बताइएको छ। अहिले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको भौतिक प्रति नभई नम्बर मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेका अनुसार यो सकारात्मक कदम भए पनि प्राविधिक तयारी भने पर्याप्त नभएको बताए। नेप्सेले दिएको टिएमएस प्रणालीमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राख्ने स्थान छैन, घिमिरेको भनाइ छ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा (CDSC) का अनुसार डिम्याट खातामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य हुँदैछ। संस्थाका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार हामीले प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रविष्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं।
डिम्याट खाता शेयरको सूची व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने खाता हो, जुन CDSC मार्फत सञ्चालित हुन्छ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म देशभर ६२ लाख ७३ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेका छन्। त्यसमध्ये ५९ लाख ३३ हजारको “मेरो शेयर” अनलाइन पोर्टल प्रयोगमा रहेको छ।
काठमाडौं – नेपालको पुँजी बजारमा एउटा बहस सुरु भएको छ।सेयरको ‘आइजिन नम्बर’ सम्बन्धी, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले ‘संस्थापक’ र ‘सर्वसाधारण’ सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (ISIN) दिने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले कडा विरोध गरेका छन्।
यो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संघसंस्थाहरूले अर्थमन्त्रीदेखि संसद्को अर्थ समितिसम्म ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सीडीएससीको प्रस्तावले करीब १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बन्धक बन्ने र त्यसले लगानीको वातावरणमा असहजता ल्याउने इप्पानको दाबी छ।
सीडीएससीको दाबी अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि सेयर बजारका विकृति, तथ्यांक अभिलेखीकरण, र पारदर्शितामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निजी क्षेत्र भने यो कदमले लगानीमैत्री वातावरणलाई नै क्षति पुर्याउने भन्दै आक्रोशित छ।
इन्डियन, बंगलादेशी, श्रीलंकाली र अन्य दक्षिण एसियाली बजारहरूमा एउटै आइजिन नम्बरमार्फत संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर कारोबार हुन्छ। भारतमा संस्थापक सेयरमा लकइन अवधि भए तापनि एउटै आइजिन प्रयोग हुन्छ। अमेरिकी बजारमा त आइजिन नै प्रयोग हुँदैन, बरु CUSIP नम्बर चलनमा छ।
नेपालमा सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रणालीले संस्थापक सेयरहरू स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने व्यवस्था ल्याउने देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा बजारमा अनिश्चितता र असुरक्षा निम्त्याउने निजी क्षेत्रको तर्क छ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तमकुमार भ्लोनका अनुसार, यो व्यवस्थाले जलविद्युत्, सिमेन्ट, मिडिया, होटल लगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयरमा असर पार्नेछ। साथै, ४७ जलविद्युत् आयोजना र ३७ नयाँ कम्पनीहरूको लगानी समेत प्रभावित हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यो निर्देशिका लगानीकर्ताको हित विपरीत रहेको बताएका छन्। उनले भने, पुँजी बजार अझै परिपक्व नभएको अवस्थामा यस्तो परिवर्तनले लगानीको वातावरणमा अन्योलता ल्याउँछ।
सीडीएससीकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रविन पन्दाकका अनुसार यो निर्देशनाले सेयर बजारमा पारदर्शिता ल्याउनेछ र सेयरधनीहरूको वर्गीकरण, तथ्यांक संकलन र प्रणाली व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ। लकइन अवधिमा संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत नहुने समस्या समाधान गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ।
नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने, यदि यो व्यवस्था ३ वर्षका लागि मात्र हो र त्यसपछि संस्थापक सेयर सामान्य प्रक्रियाबाट सर्वसाधारणमा परिणत हुनसक्ने हो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
सीडीएससीले ल्याउन लागेको दोहोरो आइजिन प्रणाली एकातिर प्रणाली सुधारको दाबी गर्दै अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले यसलाई लगानीको माहोल बिगार्ने खतरनाक संकेतको रूपमा लिएको छ। अब यो प्रस्ताव लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को हातमा छ, जसले निर्देशिकाको अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
