वैदेशिक रोजगार संशोधन विधेयकको मस्यौदा श्रमिकका अधिकार कति ?

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनी, श्रमिक, र सम्बन्धित निकायका लागि नयाँ प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाइने उल्लेख छ। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने स्वचालित रूपमा प्रमाणीकरण भएको मानिने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै नेपाली दूतावास नभएका देशहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरण सिधै वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने यस्ता व्यवस्थाले दूतावासको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार श्रमिकले भाषा आवश्यक पर्ने गन्तव्यका लागि भाषा परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि ६ महिनाको तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट लिनुपर्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ।

मौजुदा ऐनमा रहेको निजी बीमा कम्पनीमार्फत म्यादी बीमा गर्ने व्यवस्था हटाइने र त्यसको सट्टा बिमा रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसले कोषलाई बलियो बनाउने र श्रमिकको सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यसका साथै गम्भीर बिरामी, अंगभंग, कोमा, जेलमा रहेका श्रमिकका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिने, र पीडित महिला श्रमिकलाई उपचार र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीले तीन दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएमा तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै विभागको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि भएमा ३५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ कानुनी बाटो प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने श्रमिकका कागजातहरूको आधिकारिकताको जिम्मेवारी श्रमिक आफैंले लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीको अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने, उच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बेञ्च गठन गर्ने सुझाव श्रम कानुनका विज्ञहरूले दिएका छन्।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, नयाँ मस्यौदाबाट श्रमिकको सुरक्षा र नियमन थप बलियो बनाउनेछौं। म्यानपावर कम्पनीको मनपरी तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न पनि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेका छौं।