काठमाडौं, असार ३०- देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर र उचित पारिश्रमिकको अभावमा विदेशमा रोजगारीको सपना बोकेर लाखौं नेपाली युवाहरू हरेक वर्ष आफ्नो जन्मभूमि छाड्छन्। यी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको बाटो समाउँदै गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी प्रक्रिया अनुसार श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
तर अब श्रम स्वीकृति प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले यो प्रक्रिया खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याउने देखिएको छ।
हाल नेपाली श्रमिकले विदेश जानुअघि दुई किसिमको स्वीकृति लिनुपर्दछ। गन्तव्य देशको श्रम अनुमति र नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति। यो दोहोरो प्रक्रिया लामो झन्झटिलो, खर्चिलो र ठगीको मूल बाटो बनेको विश्लेषण विभागका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्।
के छ प्रस्ताव ?
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गन्तव्य मुलुकले अनुमति दिइसकेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता अनावश्यक र अप्रभावकारी छ। विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन् यो प्रणाली हटाएर प्रक्रिया सरल, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।
उनले श्रमिकका व्यक्तिगत अभिलेख, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पूर्णत अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिने र कामदारलाई छिटो विदेश पठाउने प्रणाली विकास गरिन लागेको जानकारी दिए।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार विगतमा श्रम प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नाउँमा झन् झन्झटिलो बनाइयो। प्रक्रियामा गौँडामाथि गौँडा थपियो। नतिजामा सामान्य नागरिक आफैँ प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहन सकेन।
श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा धेरै समय लाग्दा श्रमिकको विदेश जाने अवसर नै गुम्ने खतरा देखिएको छ। थप गम्भीर विषय यो पनि हो कि प्रक्रियाको जटिलताको कारणले गर्दा दलाल र म्यानपावर ठगीको नयाँ बाटो फस्टाउँदै आएको छ।
विभागको दीर्घकालीन योजना श्रम प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने हो। वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। व्यक्तिगत श्रमिकका लागि पनि अनलाइन प्रविष्टि प्रणाली थालिएको छ।
पौडेल भन्छन् कामदार कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, कुन कामका लागि गइरहेका छन् भन्ने जानकारी अनलाइन सिस्टममा रहेपछि दर्ता, राहत, उद्धार, अनुगमन सबै सजिलो हुन्छ। कामदारले भिसा पाएपछि आफैँले प्रविष्टि गरेर विमानस्थलबाट जान पाउने व्यवस्था हामी बनाउँदैछौ।
तर श्रम स्वीकृति खारेज गर्ने प्रस्ताव सबैको लागि स्वागतयोग्य छैन। श्रमसम्बन्धी विज्ञ मीना पौडेल यो प्रस्तावप्रति आशंकित देखिन्छिन्। उनको तर्क छ आज पनि श्रम स्वीकृति लिएर पठाउँदा पनि कामदार शोषणमा परिरहेका छन्। अब यदि श्रम स्वीकृति नै नलिने निर्णय गरियो भने राज्यले श्रम आप्रवास प्रक्रियाको नियमन कसरी गर्ने?
उनले लाओस र उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा अनलाइन प्रणालीले विकृति बढाएको उदाहरण दिँदै भनिन् सरकारको पहुँच बाहिर प्रक्रिया गएपछि शोषण, बेचबिखन, मानव तस्करी र आपराधिक गिरोहहरू झन् सशक्त बन्न सक्छन्।
उनको चेतावनी छ प्रविधिकेन्द्रित प्रणालीले सरकारलाई अनुगमनबाट मुक्त गरिदिन्छ। यस्तो खण्डमा वैदेशिक रोजगार प्रणाली नै लथालिङ्ग हुने खतरा छ।
मीना पौडेल भन्छिन् पूर्ण खारेजीको सट्टा सुधार गर्नुपर्छ। वर्तमान प्रणाली झन्झटिलो छ भने पनि त्यसमा सरलता ल्याउन सकिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिँदा प्रक्रिया छोटिन्छ। उनीहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराएर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
साथै उनले म्यानपावर कम्पनी र अनलाइन फारमहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरूबीच हुने सक्ने साठगाँठप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यले सशक्त निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि सक्रिय भूमिका दिनुपर्ने उनको धारणा छ। दूतावासहरूले कुन मुलुकमा कस्तो रोजगारको अवसर छ, कुन क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग छ भन्ने यथार्थ बुझेर सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्छ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको वैदेशिक रोजगारको नयाँ प्रस्तावले श्रमिक प्रक्रिया सुधार गर्ने गम्भीर प्रयास देखिएको छ। यस्तो प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन राज्य संयन्त्र, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र कडाइका साथ नियमन अनिवार्य छ।
सरलीकरणका नाममा व्यवस्थापन कमजोर भयो भने हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू झनै जोखिममा पर्नेछन्। त्यसैले नीति परिवर्तन सँगसँगै यसको परिणाम र कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।
