काठमाडौं,साउन १२ – नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएपछि विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको विकास सहायताको ब्याजदरमा वृद्धि गरेको छ। अबदेखि नेपालले विश्व बैंकबाट लिने ऋणमा ०.७५ प्रतिशतले बढी ब्याज तिर्नुपर्नेछ। नयाँ दरअनुसार ब्याजदर १.५ प्रतिशत पुगेको हो।
यो जानकारी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले दिएका हुन्। उनका अनुसार यो ब्याजदर वृद्धि हालैको जुलाईदेखि लागू भइसकेको छ।
महाशाखा प्रमुख शर्माले नेपालले विगतमा ४० वर्षे म्याच्युरिटी अवधिसहित ऋण लिँदै आएको भए पनि अबदेखि त्यो अवधि घटेर ३० वर्षमा झरेको बताए। उनले भने, नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि यस्तो परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा आएको हो।
उनका अनुसार नेपालले विश्व बैंकबाट लिइरहेको विकास सहायताको ८० प्रतिशतजति योगदान उनीहरुकै रहेको छ। तर नेपालले प्राथमिकताका आधारमा सबै आवश्यक सहयोग पाउन भने सकिरहेको छैन। परियोजना छनोट, गुणस्तर र प्रतिफलको मूल्याङ्कन दातृ निकायले गर्ने भएकाले सबै माग अनुसारका आयोजना अघि बढ्न नसकेको महाशाखाले बताएको छ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनुसार आउन सक्दैन। यस्तो समस्याका कारण विकास परियोजना ढिला हुने र अनिश्चित बन्ने गरेको उनले जनाए।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले कार्यक्रममार्फत विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे पनि जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले प्रविधि प्रयोग गरेर सहायता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए।
महाशाखाका अनुसार अहिले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (ADB) ले नयाँ ‘देशीय साझेदार रणनीति’ (Country Partnership Framework) ल्याएको सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नो विकास सहायता नीति त्यससँग मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। यसबाट नेपालले दीर्घकालीन सहयोग र रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
