विश्वकै पहिलो गहिरो समुद्रीबाट खनिज निकाल्दै जापान
असार २१, २०८२ काठमाडौं दैनिक संवाददाता
टोकियो, जापान – विश्व इतिहासमै पहिलोपटक महासागरको गहिराइबाट दुर्लभ खनिज तत्वहरू (rare earth minerals) निकाल्ने ठोस तयारीमा जापान अगाडि बढेको छ।
सन् २०२५ को जनवरीदेखि जापानको सरकारी नवप्रवर्तन कार्यक्रमले समुद्रको सतहभन्दा ५,५०० मिटर गहिरो स्थानबाट खनिज पदार्थको परीक्षण खनन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यो परीक्षणले विश्व खनिज रणनीतिमा नयाँ युगको आरम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जापानको यो ऐतिहासिक परियोजना देशको पूर्वी छेउमा पर्ने मिनामी टोरिशिमा टापुको आसपासको समुद्री क्षेत्रमा संचालन हुनेछ। उक्त स्थान जापानको आर्थिक जलसीमा अन्तर्गत पर्छ र सैन्य आधारका रूपमा पनि प्रयोग हुने गर्छ।
परियोजनाको नेतृत्वकर्ता सोइचि इस्हीले एएफपीसँगको कुराकानीमा भने, हामी विश्वमै पहिलोपटक यस्तो गहिराइबाट समुद्री तल्लो तहको माटो निकाल्नेछौं। हाम्रो लक्ष्य खनन प्रविधिको परीक्षण गर्नु हो। निकालिएको माटोको परिमाणभन्दा प्रविधिको कार्यक्षमता नै महत्त्वपूर्ण छ।
यो कार्य जापानको चर्चित वैज्ञानिक समुन्द्री ड्रिलिङ्ग जहाज ‘चिक्यु’ बाट गरिनेछ। उक्त जहाजलाई दुर्लभ खनिज समावेश भएका समुद्री माटो संकलन गर्न र विश्लेषण गर्न विशेष प्रविधिद्वारा सुसज्जित गरिएको छ।
किन यति महत्त्वपूर्ण छ ‘Rare Earth Minerals’?रेयर अर्थ मेटल्स भनिने यी १७ प्रकारका धातुहरू विद्युतीय गाडी, मोबाइल, कम्प्युटर, मिसाइल, पवनचक्की, र स्मार्ट प्रविधिहरूमा अत्यावश्यक मानिन्छन्। तर ती खनिजहरू पृथ्वीको सतहमा अत्यन्त न्यून मात्रा र कठिन संरचनामा पाइन्छन् जसका कारण तिनीहरूको उत्खनन महँगो र जटिल हुन्छ।
जापानले समुद्री तल्लो सतहबाट निकालिने माटोमा प्रति टन करिब २ किलोग्रामसम्म रेयर अर्थ मेटल्स हुने अनुमान गरेको छ। ३५ टन माटो निकाल्ने लक्ष्य लिइएको छ जसले लगभग ७० किलोग्राम रेयर अर्थ खनिज प्रदान गर्नेछ।
हालको विश्व परिप्रेक्ष्यमा चीनले रेयर अर्थ माइनिङको लगभग दुई-तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ भने प्रशोधित उत्पादनमा यसको हिस्सेदारी ९२ प्रतिशत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाले जनाएको छ। चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्दै अप्रिल २०२५ देखि यी खनिजहरूको निर्यातमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा जापानले अमेरिका, भारत र अष्ट्रेलियासँग मिलेर ‘क्रिटिकल मिनरल्स इनिसिएटिभ’ सुरु गरेको छ जसको उद्देश्य वैकल्पिक स्रोतहरू विकास गरी चीनको प्रभुत्वबाट स्वतन्त्रता पाउनु हो। जापानको यस नवीनतम परियोजना त्यो कूटनीतिक प्रयासको एउटा ठोस नमूना बनेको छ।
यो परियोजनाले वैज्ञानिक र भू–राजनीतिक क्षेत्रमै मात्र होइन पर्यावरणका क्षेत्रमा पनि ठूलो बहस उत्पन्न गराएको छ। वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले गहिरो समुद्र खननले समुन्द्री जीवन प्रणालीमा अपूरणीय असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। समुद्री जीवहरू विशेषतः बायोलुमिनस र दुर्लभ प्रजातिहरूको अस्तित्वमाथि संकट आउन सक्ने खतरा देखिन्छ।
आन्तरिक जलक्षेत्रबाहेकको समुद्रको खनिज दोहनको विषयमा विश्वको सर्वोच्च निकाय ‘इन्टरनेशनल सीबेड अथोरिटी’ (ISA) ले यो महिनाको अन्त्यमा बैठक आह्वान गरेको छ। उक्त बैठकमा महासागर खननलाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता तय गर्ने प्रयास हुनेछ।
जापानको कदम जति नवप्रवर्तनको प्रतीक हो त्यति नै यो अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा पनि हो। सन् २०२० को आसपासदेखि अमेरिकाले पनि महासागरको सतहबाट खनिज निकाल्ने कार्य तीव्र बनाउँदै आएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा गहिरो समुद्र खननलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन प्रक्रिया छिटो पार्ने निर्णय लिएको थियो। यसले चीनलाई निकै असहज बनाएको थियो। त्यसपछि चीनले प्रतिकारस्वरूप रेयर अर्थ निर्यातमा कडाइ गर्यो। अहिलेका दिनमा यी खनिजहरूको निर्यात नियन्त्रण चीनले कूटनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको मानिन्छ।
जापानको दृष्टिमा यो परियोजना केवल खनिज उत्पादनको विषय मात्र होइन। यो देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि आत्मनिर्भरता र शक्ति सन्तुलनको दीर्घकालीन रणनीति हो। निक्केई बिजनेस दैनिकले जनाए अनुसार यदि प्रारम्भिक परीक्षण सफल भयो भने आगामी वर्षहरूमा व्यावसायिक रूपमा समुद्री तल्लो तहबाट खनिज उत्पादन सुरु गरिनेछ।
जापानले सन् २०११ को फुकुशिमा दुर्घटनापछि परमाणु ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जा र उच्च प्रविधिमा आश्रित समाज निर्माणमा ध्यान दिएको छ। यस सन्दर्भमा रेयर अर्थ मेटल्स अनिवार्य आधारशिला सावित भएका छन्।
जापानको यो कदमले प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक गणनामा गहिरो असर पार्न सक्छ। मिनामी टोरिशिमा क्षेत्रमा जापानी सैन्य उपस्थितिको अर्थ पनि यही हो कि खनन प्रक्रिया केवल आर्थिक नभई सुरक्षा रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ।
यसको प्रभाव केवल चीन र अमेरिका सम्बन्धमा मात्रै होइन भारत, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरू र यहाँसम्म कि नेपालजस्ता खनिज स्रोत सीमित देशहरूमाझ समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्न सक्छ। नेपालजस्ता मुलुकले खनिज स्रोतहरूको खोज, प्रशोधन प्रविधि, र रणनीतिक सहकार्यको क्षेत्रमा अब जापान वा भारतसँग सहकार्य गरेर नयाँ ढोका खोल्न सक्छन्।
जापानको यो परियोजना केवल समुद्री सतहको गहिराइ मापन होइन, भू–रणनीतिक भविष्यको पूर्वसंकेत हो। रेयर अर्थ मेटल्सको भण्डारले आगामी दशकहरूमा ऊर्जा, रक्षा, र प्रविधिमा क्रान्ति ल्याउनेछन्। तर त्यही समय त्यसको दुरुपयोग, पर्यावरणीय विनाश, र साम्राज्यवादी झुकावले विश्वलाई संकटतर्फ पनि धकेल्न सक्छ।
