विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्दै महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसभित्र मतभेद

गगन थापा, विशेष महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेस, शेरबहादुर देउवा, विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस विवाद, राजनीतिक समाचार, Nepal politics news, NC general convention

कार्तिक २८,२०८२।   उपसना पौडेल

गगन थापा, विशेष महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेस, शेरबहादुर देउवा, विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस विवाद, राजनीतिक समाचार, Nepal politics news, NC general convention

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले मंसिर २७–२८ गते विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि पार्टीभित्र महाधिवेशन सम्बन्धी बहस झनै तीव्र बनेको छ।

थापाको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षका कतिपय नेताले समर्थन नगरेपछि कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखिन थालेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा नियमित महाधिवेशन रोक्ने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेकाले वैधानिक रूपमा रोक्न नसकिने स्थिति छ।

कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार ४०% प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता छ। सिंगापुरबाट फर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनभन्दा नियमित महाधिवेशन नै उपयुक्त भन्ने धारणा बनाउँदै संस्थापन पक्षलाई एकमत गराउने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारीले चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भन्दै विरोध जनाएका छन्। तर थापा र शर्मा भने महाधिवेशन गरेर पुनर्संरचित कांग्रेसले मात्र जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्छन्।

थापाले सभापति देउवालाई पुनः सक्रिय भूमिकामा ल्याउने प्रयास हुँदै गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार, सभापतिजी अब अभिभावक भएर बस्नुहुन्छ, पार्टी चलाउने जिम्मा हाम्रो हो। थापाले कांग्रेस अनिर्णय, शक्ति–केन्द्रित राजनीति र अड्कलबाजीको संस्कार हटाएर विश्वास जगाउने पार्टी अभियान आवश्यक रहेको बताए।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछि सरकारको स्थिरताका लागि पाँच चरणको मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था
त्यससँगै चुनाव क्षेत्र पुनरावलोकन, संवैधानिक आयोग सुधार, नैतिकता परीक्षण जस्ता संरचनात्मक परिवर्तनका सुझाव पनि उनले अघि सारेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।