कार्तिक २८,२०८२। उपसना पौडेल

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले मंसिर २७–२८ गते विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि पार्टीभित्र महाधिवेशन सम्बन्धी बहस झनै तीव्र बनेको छ।
थापाको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षका कतिपय नेताले समर्थन नगरेपछि कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखिन थालेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा नियमित महाधिवेशन रोक्ने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेकाले वैधानिक रूपमा रोक्न नसकिने स्थिति छ।
कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार ४०% प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता छ। सिंगापुरबाट फर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनभन्दा नियमित महाधिवेशन नै उपयुक्त भन्ने धारणा बनाउँदै संस्थापन पक्षलाई एकमत गराउने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारीले चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ भन्दै विरोध जनाएका छन्। तर थापा र शर्मा भने महाधिवेशन गरेर पुनर्संरचित कांग्रेसले मात्र जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्छन्।
थापाले सभापति देउवालाई पुनः सक्रिय भूमिकामा ल्याउने प्रयास हुँदै गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार, सभापतिजी अब अभिभावक भएर बस्नुहुन्छ, पार्टी चलाउने जिम्मा हाम्रो हो। थापाले कांग्रेस अनिर्णय, शक्ति–केन्द्रित राजनीति र अड्कलबाजीको संस्कार हटाएर विश्वास जगाउने पार्टी अभियान आवश्यक रहेको बताए।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछि सरकारको स्थिरताका लागि पाँच चरणको मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था
त्यससँगै चुनाव क्षेत्र पुनरावलोकन, संवैधानिक आयोग सुधार, नैतिकता परीक्षण जस्ता संरचनात्मक परिवर्तनका सुझाव पनि उनले अघि सारेका छन्।









