काठमाडौं, साउन १० – वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले आफ्नै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई अभियोजन नगरेको विषयमा विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि राईको पद नै संकटमा परेको छ। न्यायिक र संवैधानिक विज्ञहरूले राईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा उनलाई महाभियोगको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने बताएका छन्।
सन् २०१६ मा वाइडबडी जहाज खरिदमा देखिएको अनियमितताका क्रममा तत्कालीन नागरिक उड्डयन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राईले उपसमिति गठन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
पछि उनले नागरिक लगानी कोषका अध्यक्षका रूपमा सो खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराएका थिए। तर, अख्तियारले उनीमाथि कुनै अभियोग नचलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
विशेष अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलामा “छानीछानी अभियोजन गरिएको” भन्दै गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ। अदालतले दोषीहरूलाई १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र १ अर्ब ४७ करोड बिगोको निर्णय गर्दै अख्तियारकै निर्णय प्रक्रियालाई पनि विवादित बनाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार राईले स्वच्छ न्यायको मान्यता विपरीत आफैं संलग्न विषयमा अन्यलाई मात्र मुद्दा लगाएर आफूलाई छुट दिए। यसले नैतिकताको गम्भीर संकट खडा गरेको छ। उनले राईले तुरुन्त पदत्याग गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले भने अदालतले निष्कर्ष निकाले पनि पुनः अनुसन्धानको आदेश नदिएको कारणले निर्णय र कारबाहीका पक्ष अब राई र सरकारको इच्छामा भर पर्ने बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, यो प्रकरणले अख्तियारमा नैतिक संकट ल्याएको छ। तर राईले स्वेच्छाले राजीनामा दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ। उनलाई महाभियोग लगाउने बाहेक अरू उपाय छैन। तर त्यो राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि निर्भर छ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूको एकचौथाइले दर्ता गर्न सक्छन् र दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन्। तर राजनीतिक दलहरूकै सिफारिसमा पदमा पुगेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले भने अख्तियारले पूरक प्रतिवेदन लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ किनकि राईमाथि पहिले अभियोजन नभएकाले कानुनी रूपले द्वैध सजायको समस्या हुँदैन।
यो प्रकरणले अख्तियारको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राईले स्वेच्छाले पद छोड्ने वा सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने नहुन्जेल भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाको नेतृत्वप्रति जनविश्वास डगमगाउने प्रष्ट देखिन्छ।
