असार २३, २०८२ काठमाडौं दैनिकी संवाददाता
काठमाडौं- ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। यसपटक सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधिएको प्रश्नले यस प्रकरणलाई फेरि राजनीतिक र कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको छ । उनीहरूविरुद्ध किन मुद्दा नचलाईएको भन्ने विषयमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
पृष्ठभूमि: ललिता निवास विवाद के हो?
ललिता निवास काठमाडौंको प्रमुख क्षेत्र मीनभवनस्थित सरकारी आवास हो। यसको ठूलो भाग ११३ रोपनी जग्गा सरकारी सम्पत्ति थियो, जसलाई कानुनी प्रक्रिया मिच्दै निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप छ।
२०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार र अन्य मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, व्यापारीसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। तर, मुख्य राजनीतिक निर्णयकर्तामध्ये रहेका माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो।
किन उठ्यो पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न?
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा दायर गरेको रिटमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि मुद्दा नचलाई कार्यान्वयनकर्तालाई मात्रै दोषी देखाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनका अनुसार नीतिगत निर्णय लिनेहरूकै कारण जग्गा हिनामिना सम्भव भएको हो, तर उनीहरू उम्किए र साना कर्मचारी कारवाहीमा परे।
त्यसपछि सर्वोच्चले अख्तियारसँग जवाफ माग्दै अन्य सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि जवाफ माग गर्न अनुमति दियो। अहिले यही मुद्दामा २०८१ फागुनमा रिटहरू पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।
सर्वोच्चले अहिले नेपाल र भट्टराईलाई रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। यसको अर्थ अदालतले अब मुख्य निर्णयकर्ताको भूमिकालाई पनि कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याउने संकेत दिएको छ।
यो कदमले राजनीतिक नेतृत्व पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। विशेषत भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जुन निर्णय सत्ताको उच्च तहबाट गरिन्छ त्यसको मूल्याङ्कन अब सर्वोच्चले गर्ने सम्भावना छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको पालामा भूमिसम्बन्धी नीति र निर्णयहरू भएका थिए। आलोचकहरू भन्छन्, नीतिगत निर्णयको आवरणमा उनीहरूले शक्ति प्रयोग गरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि सरकारी सम्पत्तिको रूपान्तरण गरे। तर उनीहरू भने यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, कानुनविद्हरू भन्छन्, नीतिगत निर्णय भए पनि यदि त्यसले भ्रष्टाचार र अवैध लाभको बाटो खोल्छ भने त्यो निर्णय पनि परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान नगरीकन मुद्दा नचलाएको विषयमा आलोचना बढेको छ। धेरैले अख्तियारमाथि राजनीतिक पहुँच र हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसै विषयमा सर्वोच्चको आदेशले दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। अब यदि नेपाल र भट्टराईले जवाफ पेस गर्दा मुद्दा नचलाउने पर्याप्त कानुनी आधार देखाउन सकेनन् भने पूर्ण इजलासबाट उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
ललिता निवास प्रकरण नेपाली राजनीतिको गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक हो। यसमा सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्म संलग्न रहेको देखिन्छ। हाल सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि अब यो मुद्दा निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
