रूपन्देही – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार जमानत खारेज गर्दै उनलाई हिरासतमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
यो मुद्दा लामिछानेमाथि चलिरहेको एक आपराधिक प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ। अदालतको आदेशपछि उनी तत्काल थुनामा रहनेछन्।
अदालतको निर्णयपछि लामिछानेले प्रतिक्रिया दिँदै भने, सरकार मलाई यतै सडाउन खोजिरहेको छ। उनले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको आरोप लगाए।
यसअघि लामिछानेलाई यो मुद्दामा अस्थायी जमानत दिइएको थियो। तर सोमबारको सुनुवाइपछि अदालतले जमानत खारेज गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
यो घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ भने उनका समर्थक र आलोचकबीच सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।
अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।
आर्थिक भार
मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ
तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ
कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ
हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।