राष्ट्रिय झन्डा ओढेर आगजनी गर्ने आन्दोलन होइन, अपराध हो: गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री अर्याल, राष्ट्रिय झन्डा दुरुपयोग, जेन-जी आन्दोलन, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, कानुनी कारबाही, नेपाल राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था, सरकार चेतावनी

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

कृष्णबहादुर महरा, सुन तस्करी, धरौटी, पाटन उच्च अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौं, CIB, पुर्पक्ष थुना, नेपाली राजनीति, अदालत निर्णय

काठमाडौ – सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा २० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। पाटन उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नगद धरौटी बुझाइएको र त्यसअनुसार रिहा गरिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले जिल्लाको थुनामा पठाउने आदेश नमिलेको ठहर गर्दै बिहीबार महरालाई धरौटीमा छाड्न निर्देशन दिएको थियो।

महरालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले असोज २६ मा पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि असोज २९ मा जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

थुनामा पठाउने आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ विपरीत भएको ठानी उच्च अदालतले आदेश बदर गरेको हो।

गत वर्षको ९ चैतमा उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर महरालाई अनुसन्धानका लागि बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छोराको जिम्मा लगाइएको थियो ।