रविमाथि प्रतिशोधको राजनीति: नख्खु कारागार भेटपछि स्वर्णिम वाग्लेले गरे कडा टिप्पणी

Rabi Lamichhane

मंसिर ३, २०८२।  काठमाडौं दैनिक संवाददाता

Rabi Lamichhane

काठमाडौं – मंगलबार नख्खु कारागारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेपछि पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ‘प्रतिशोधको राजनीति’ अघि बढाएको आरोप लगाउँदै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्।

वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई रविमाथि कति गहिरो षड्यन्त्र गरिएको छ भन्ने कुरा आफूहरूभन्दा धेरै थाहा छ। उहाँले परिवारसँग भित्र–भित्रै कति स्तरसम्मको राजनीतिक खेल चलाइएको रहेछ भन्ने कुरा साझा गर्नुभएको रहेछ, वाग्लेले भने।

उनले रविमाथि भएको कारबाहीलाई पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेको प्रतिशोधको राजनीतिको शृङ्खला भनेर व्याख्या गरे। उनका अनुसार यसको प्रमुख उद्गमस्थल क्याबिनेट बैठक नै थियो, जहाँ दुराशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाइयो। पहिलेको सरकारले जुन नीयतले यो अगाडि बढाएको थियो, अहिलेको सरकारले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, उनले भने।

वाग्लेले सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुबैलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। हामी अदालतमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौं। तर प्रतिशोधको राजनीति थाल्ने कार्यकारी निकायले अब विवेकपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ, उनले स्पष्ट पारे।

रविमाथिको मुद्दालाई चुनावी रणनीति भन्दै उछालिएको आरोप अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई शुद्ध रूपमा न्यायको लडाइँ भने। अन्यायपूर्ण रूपमा गरिएको प्रयोगलाई सच्याएर मोडेरेट पाथतर्फ लाग्नुपर्छ, वाग्लेले भने।

वाग्लेले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै रवि लामिछानेलाई फसाउने प्रपञ्च रचेको दाबी गरे। उनले भने, ४० लाख हस्ताक्षरले त्योबेला के भएको थियो भन्ने प्रस्टिन्छ। संसदीय छानबिन समितिको पेज नम्बर ४४९ सरकारले फेरि एकपटक पढोस्, बाँकी अरू केही चाहिँदैन।

रास्वपा नेतृत्व यस विषयलाई आन्तरिक रूपमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। वाग्लेको नयाँ आरोपपछि यो विषय फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।