मंसिर ३, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

काठमाडौं – मंगलबार नख्खु कारागारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेपछि पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ‘प्रतिशोधको राजनीति’ अघि बढाएको आरोप लगाउँदै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्।
वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई रविमाथि कति गहिरो षड्यन्त्र गरिएको छ भन्ने कुरा आफूहरूभन्दा धेरै थाहा छ। उहाँले परिवारसँग भित्र–भित्रै कति स्तरसम्मको राजनीतिक खेल चलाइएको रहेछ भन्ने कुरा साझा गर्नुभएको रहेछ, वाग्लेले भने।
उनले रविमाथि भएको कारबाहीलाई पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेको प्रतिशोधको राजनीतिको शृङ्खला भनेर व्याख्या गरे। उनका अनुसार यसको प्रमुख उद्गमस्थल क्याबिनेट बैठक नै थियो, जहाँ दुराशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाइयो। पहिलेको सरकारले जुन नीयतले यो अगाडि बढाएको थियो, अहिलेको सरकारले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, उनले भने।
वाग्लेले सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुबैलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। हामी अदालतमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौं। तर प्रतिशोधको राजनीति थाल्ने कार्यकारी निकायले अब विवेकपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ, उनले स्पष्ट पारे।
रविमाथिको मुद्दालाई चुनावी रणनीति भन्दै उछालिएको आरोप अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई शुद्ध रूपमा न्यायको लडाइँ भने। अन्यायपूर्ण रूपमा गरिएको प्रयोगलाई सच्याएर मोडेरेट पाथतर्फ लाग्नुपर्छ, वाग्लेले भने।
वाग्लेले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै रवि लामिछानेलाई फसाउने प्रपञ्च रचेको दाबी गरे। उनले भने, ४० लाख हस्ताक्षरले त्योबेला के भएको थियो भन्ने प्रस्टिन्छ। संसदीय छानबिन समितिको पेज नम्बर ४४९ सरकारले फेरि एकपटक पढोस्, बाँकी अरू केही चाहिँदैन।
रास्वपा नेतृत्व यस विषयलाई आन्तरिक रूपमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। वाग्लेको नयाँ आरोपपछि यो विषय फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।








