काठमाडौं, साउन १२ – यूएईको अबुधाबीस्थित कोर्ट अफ कसेसनले एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै, एक महिला कर्मचारीलाई १८ महिनाको तलब फिर्ता गर्नबाट मुक्त गरिदिएको छ। कम्पनीको प्रशासनिक गल्तीका कारण तलब दिइएको भन्दै तलब फिर्ता माग गर्दै कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्दै अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
विवादित मुद्दा फेब्रुअरी २, २०१४ बाट खुल्ला करारमा काम गरिरहेकी महिला कर्मचारी र उनी कार्यरत कम्पनीबीचको हो। कर्मचारीको आधारभूत मासिक तलब ३५,९३७ दिराम र कुल तलब प्याकेज ९५,६३० दिराम थियो। उनलाई अक्टोबर २३, २०२४ मा जागिरबाट हटाइएको थियो। उनले आफ्नो बर्खास्ती गैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्।
उनले अदालतमा पेश गरेको दावीमा उनले ५ लाख ७३ हजार दिराम तलब, २ लाख ८६ हजार दिराम क्षतिपूर्ति, १ लाख ९१ हजार दिराम विदा भत्ता, ९५ हजार दिराम नोटिस अवधि भुक्तानी, ३ लाख २४ हजार दिराम ग्र्याच्युइटी, ५ लाख दिराम नैतिक र भौतिक क्षति र १२% कानुनी ब्याज माग गरेकी थिइन्।
कम्पनीले कर्मचारीले १८ महिनासम्म काम नगरी तलब लिएको आरोप लगाउँदै १३ लाख ३८ हजार दिराम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिवाद दायर गरेको थियो।
मार्च १०, २०२५ मा कोर्ट अफ फर्स्ट इन्स्ट्यान्सले कम्पनीको दाबीलाई मान्यता दिँदै कर्मचारीलाई १३.३ मिलियन दिराम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। यद्यपि अदालतले उनलाई १ लाख ३ हजार ६ सय ६५ दिराम (विदा र नोटिस भुक्तानी) तिर्न भने आदेश दिएको थियो।
जब यो मुद्दा कोर्ट अफ कसेसन (सर्वोच्च अदालत) पुगेको थियो, अदालतले तलको अदालतहरूले धेरै प्रमाणहरुलाई बेवास्ता गरेको ठहर गर्यो। अदालतले भने अनुसार, कर्मचारीले विदेशमा बिरामीलाई साथ दिँदै औपचारिक स्वास्थ्य विभागको प्रमाणपत्र पेश गरेकी थिइन्।
साथै कम्पनीले कुनै आन्तरिक छानबिन नगरेको, १८ महिनासम्म स्वतः तलब दिइरहेको र यसप्रति कुनै आपत्ति नजनाएकोले कर्मचारीको काम नगरेको दावी कमजोर ठहर भयो।
जुनसुकै कम्पनीले स्वचालित प्रणालीमार्फत कर्मचारीलाई तलब दिएको भएमा, त्यो कर्मचारीले “सद्भावनाका साथ” पाएको तलबको लागि जिम्मेवार ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने निर्णय अदालतले गर्यो। अदालतले स्पष्ट रुपमा भनेको छ,
कम्पनीको दाबी प्रमाण विहीन थियो र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको थियो। कर्मचारीले सद्भावनाका साथ उचित कागजात बुझाएकी थिइन् र प्रशासनिक कमजोरी उनीबाट भएको थिएन।
अदालतले कम्पनीको तर्फबाट गरिएको तलब फिर्ता माग अस्वीकार गर्दै मुद्दा कर्मचारीको पक्षमा टुंग्यायो। साथै कम्पनीलाई १ हजार दिराम वकिल खर्चसहित अदालत शुल्क तिर्न आदेश दिइयो। कर्मचारीले अपिल गर्न लागेकोमा बुझाएको धरौटी पनि फिर्ता गरिने भएको छ।
यो फैसला यूएईमा श्रमिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट एक उदाहरणीय कदमको रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि यो फैसला महत्त्वपूर्ण छ। कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराएर आफ्नो हकहित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
