मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट, माफिया नेटवर्क सक्रिय

कार्तिक २०, २०८२। प्रयास लामा

काठमाडौं – मलेसियाले नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि लागू गरेको १० बुँदे नयाँ मापदण्डले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। नेपालका व्यवसायीहरूले यसलाई “सिन्डिकेटको खेल” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले पनि मलेसियालाई यो मापदण्ड स्वीकार्य नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ।

मापदण्डको पृष्ठभूमि र विवाद:

गत जुलाइ महिनामै प्रस्ताव गरिएको मापदण्ड संशोधन गरेर मलेसियाले पुनः लागू गर्ने तयारी गरेको हो। यो मापदण्डले १० हजार वर्गफिट कार्यालय, पाँच वर्षको सञ्चालन अनुभव र तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने जस्ता शर्त राखेको छ।
यसले ठूला म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र साना तथा नयाँ व्यवसायीहरूलाई बजारबाट बाहिर धकेल्ने खतरा बढेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमुद खनालका अनुसार यो सिन्डिकेटको तयारी एक वर्षअघि नै भएको थियो। कमजोर सरकार र मलेसियाको कूटनीतिक रणनीतिको कारण अहिले यसको प्रभाव देखिएको हो।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो मापदण्ड लागू गराउनका लागि करोडौं रुपैयाँसम्मको अफर आएको दाबी गरेका छन्।
केही व्यवसायीका अनुसार सीमित कम्पनीले मलेसिया पठाउने अधिकार प्राप्त गर्ने सर्तमा करिब १० करोडसम्मको लगानी मागिएको थियो।

तर सिन्डिकेटको आरोप लागेका व्यवसायीहरूले भने आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन्। इन्टरनेसनल म्यानपावरका सञ्चालक वाईबी राईले भने, सिन्डिकेटमा मेरो संलग्नता छैन। म त वर्षमा हजारौं कामदार शून्य लागतमा पठाउँछु। यो लागू भए ममाथि नै नकारात्मक असर पर्छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले आफू म्यानपावर व्यवसायी नै नभएको र आफ्नो नाम दुरुपयोग गरिएको बताए।

मलेसियाको यो कदम नेपालकै आन्तरिक कमजोरीको परिणाम भएको विज्ञहरूको मत छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका भने, नेपालमा नियमन र नैतिक अभ्यास कमजोर भएकाले विदेशी पक्षले हाम्रो श्रम बजारभित्र प्रवेश गर्ने मौका पाएका छन्। मलेसियाले कुन म्यानपावरबाट मात्र कामदार लिनु भन्ने निर्णय गर्न पाउँदैन, त्यो त हाम्रो सार्वभौम अधिकारभित्रको कुरा हो।

श्रम मन्त्रालयले तत्कालका लागि मापदण्ड नमान्ने निर्णय गरेको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार, यो विषय केवल अस्वीकार गर्ने होइन, “लेबर डिप्लोमेसी” अर्थात् कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजिनु आवश्यक छ।

नेपालले स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रणाली र निष्पक्ष म्यानपावर बजार निर्माण नगरेसम्म यस्ता ‘सिन्डिकेट’ फेरी–फेरी दोहोरिने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

मलेसियाको नयाँ मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत संकट, साना व्यवसायीहरूको अस्तित्वमा खतरा र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ ल्याउने देखिएको छ।
सिन्डिकेटको खेल र सरकारको कमजोरीबीच नेपाली श्रमिकहरू नै मुख्य पीडित बन्दै गएका छन्।