मधेश प्रदेशमा राजनीतिक तानातान : सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

मधेश प्रदेश, सभामुख मण्डल, अविश्वास प्रस्ताव, जसपा नेपाल, बबिता राउत, एमाले, प्रदेश राजनीति, जनकपुरधाम समाचार

कात्तिक २७, २०८२।  उपसना पौडेल

मधेश प्रदेश, सभामुख मण्डल, अविश्वास प्रस्ताव, जसपा नेपाल, बबिता राउत, एमाले, प्रदेश राजनीति, जनकपुरधाम समाचार

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा पुनः राजनीतिक तानातान तीव्र भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सचिवालय पुगेका छन्। तर सभामुख मण्डलले उक्त प्रस्ताव दर्ता नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको आरोप लाग्दै विवाद चुलिएको छ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवका अनुसार ६४ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव लिएर पुगेका सांसदहरूलाई एमाले कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजे पनि उनीहरू उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरको कार्यकक्षसम्म पुगेका थिए।

उपसभामुख राउतले उक्त प्रस्तावमा तोक लगाइसकेकी भए पनि सभामुखले सचिवालयमार्फत दर्ता रोकेका छन्। यादवका अनुसार “सभामुख मण्डलले आफूविरुद्धको प्रस्ताव रोक्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्, जुन स्पष्ट गैरसंवैधानिक कदम हो।

मधेश प्रदेश, सभामुख मण्डल, अविश्वास प्रस्ताव, जसपा नेपाल, बबिता राउत, एमाले, प्रदेश राजनीति, जनकपुरधाम समाचार
सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन पुगेका सात राजनीतिक दलका नेताहरू ।

गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेला सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको भन्दै सात दलीय गठबन्धनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। सभामुख मण्डल एमाले कोटाबाट निर्वाचित भएकाले उनी पक्षपाती भएको आरोप गठबन्धनको छ।

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ।

मधेश प्रदेश, सभामुख मण्डल, अविश्वास प्रस्ताव, जसपा नेपाल, बबिता राउत, एमाले, प्रदेश राजनीति, जनकपुरधाम समाचार
बिहिवार सभामुख विरुद्ध ७ दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव

अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादी मोर्चा सामेल छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।