मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

मंसिर १६, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

मधेश प्रदेश – सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेश अनुसार यादवले मंगलबारभित्र विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

७४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई एकपटक विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्ने ठहर गरेको हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फैसलामा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै १६८ (३) अनुसार यादवलाई होटलमै शपथ गराएर नियुक्त गरेको प्रक्रिया संविधानसम्मत नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ। यही कारण अदालतले ‘उपयुक्त विकल्प’ खुला गर्दै विश्वासको मत लिन आदेश दिएको हो।

मधेश प्रदेश, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, सर्वोच्च अदालत आदेश, विश्वासको मत, प्रदेशसभा, सत्ता समीकरण, राजनीतिक संकट, धारा १६८(२), धारा १६८(३), जसपा नेपाल, प्रदेश प्रमुख, नेपाल राजनीति — तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई होटलमै शपथ गराएर नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार गर्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। तर रिट दायर पक्ष जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले ‘यो परिस्थितिमा विश्वासको मतको कुनै अर्थ नरहेकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा गर्नुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मधेश प्रदेशमा १०७ मध्ये निलम्बनका कारण १०४ सदस्य सक्रिय छन्। बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। हाल एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।

अदालतको आदेशसँगै मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे राजनीतिक हलचल तीव्र बन्दै गएको छ।