मधेशमा शैक्षिक संकट: एसईईमा ७२ प्रतिशत ननग्रेडेड
असार १८, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – यस वर्षको २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले समग्र मुलुकमा आशाजनक सुधार देखाए पनि मधेश प्रदेशको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ।
जहाँ बागमती, गण्डकी, र कर्णाली जस्ता प्रदेशले उल्लेखनीय सुधार गर्दै देशको शैक्षिक समग्रतामा योगदान पुर्याएका छन् भने मधेश ७२ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’को सूचिमा परेर गम्भीर संकटको संकेत दिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुसार, २०८२ सालमा देशभर ६२ प्रतिशत विद्यार्थीले एसईई पास गरेका छन् जसमध्ये मधेशमा मात्र २८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा अध्यन गर्न योग्य भएका छन्।
५९ हजार ७४९ विद्यार्थी मध्ये ४२ हजार ७७९ जना ‘ननग्रेडेड’ श्रेणीमा परेको तथ्यांकले मधेशको सामुदायिक शिक्षाको दयनीय स्थिति उजागर गरेको छ।
गत वर्ष मधेशमा ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण दर थियो, जुन यस वर्षको तुलनामा झन्डै १९ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो गिरावटलाई शिक्षा नीति, स्थानीय सरकारको कार्यशैली र शिक्षकहरूको उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
❖ अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा मधेश किन पछाडि?
यस वर्ष देशभर ९७१ जनाले ४ जीपीए ल्याए, जसमा ५४० जना काठमाडौं उपत्यकाबाट छन्। काठमाडौंबाट ४१०, ललितपुरबाट १०० र भक्तपुरबाट ३० जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन्। यस्तै, चितवनबाट ३७, रूपन्देहीबाट ८७, कास्कीबाट ६५, धनुषाबाट २०, मोरङबाट १८, र कैलालीबाट ७ जनाले ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन्।
यसले प्रदेशगत असमानता र शहरी-ग्रामीण विभाजनलाई प्रष्ट पारेको छ ।
❖ मधेशमा शिक्षाको कमजोर आधार: विश्लेषण
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जका उपप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साह भन्छन् मधेश प्रदेशमा शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन। शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिसँग मिलेर राजनीति र ठेक्कापट्टामा व्यस्त छन् जसले शिक्षाको गुणस्तरलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।
उपप्राध्यापक साहले तीनवटा प्रमुख कारण औंल्याएका छन्:
१. स्थायी शिक्षकको न्यून उपस्थिति:
विद्यालयहरूमा राहत, अस्थायी र करारमा नियुक्त शिक्षकहरू बढी छन्, जसले शिक्षणको निरन्तरता र गुणस्तरमा असर पुर्याएको छ।
२. स्थानीय तहको उदासीनता:
अधिकार स्थानीय तहमा आए पनि तिनको ध्यान पूर्वाधार विकासमा मात्रै सीमित रहँदा शिक्षामा लगानी र सक्रियता देखिएको छैन।
३. अभिभावकहरूको साक्षरता दर कमजोर:
मधेशमा अभिभावकहरू स्वयं पनि शिक्षा नपाएको हुँदा आफ्ना सन्तानको शिक्षामा उचित मार्गदर्शन र सहयोग गर्न सक्दैन
उपप्राध्यापक साहले औंल्याएझैं, सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन भन्ने ‘भाष्य’ मधेशमा गहिरिँदो छ। विद्यार्थी भर्ना त हुन्छन्, तर कक्षामा टिक्ने दर कम हुँदै गएको छ। शिक्षकको अनुत्तरदायिता, सरकारी निगरानीको अभाव, र शिक्षा प्रशासनको कमजोर अनुगमनले यो अवस्था सिर्जना भएको हो।
❖ सुधारको प्रयास कता हरायो?
शिक्षक प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर
शिक्षकको छनोट र मूल्यांकन प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा असक्षम र अनमोटिभेटेड शिक्षकहरू प्रणालीमा बाँकी छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निष्क्रियता
स्थानीय तह मातहतको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सशक्त हुन नसक्दा विद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बनेका छन्।
विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिको अभाव
विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र सामाजिक पृष्ठभूमि हेरेर सिकाइ प्रक्रिया बनाउनु पर्नेमा, अझै एकरूप पाठ्यक्रम र एकपक्षीय मूल्यांकन प्रणाली लागू भइरहेको छ।
देश शैक्षिक रूपमा अगाडि बढिरहेको बेला मधेश प्रदेशको पछि परिरहेको अवस्था एउटा गम्भीर चुनौती हो।
यो केवल अंकको विषय होइन, सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी विकासको मूल आधार शिक्षासँग सम्बन्धित छ।
राज्य, स्थानीय सरकार, शिक्षक र समाज सबैले आफ्नो भूमिका नखेल्ने हो भने मधेशको आगामी पुस्ता अझै बढी कमजोर बन्नेछ।
यो समय हो दोषारोपणको होइन कार्यान्वयनको। सुधारका रणनीति बनाउने, बजेट सुनिश्चित गर्ने, र शिक्षा नै मुलुकको मेरुदण्ड हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने समय हो।
