भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्ता मिलेमतो छानबिन समिति अस्वीकार गर्दै रास्वपाको आक्रोश
काठमाडौँ, असार १०, २०८२
नेपालको पछिल्लो चर्चाको विषय बनेको भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरण अब सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावको केन्द्रीय बिन्दु बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यो विषयमा सरकारको कदमप्रति कडा असहमति जनाउँदै छानबिनका लागि गठन गरिएको समिति नै अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले समितिको नेतृत्वमा रहेका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै यस्तो समितिबाट सत्य बाहिर नआउने दाबी गरे।
डा. वाग्लेले संसदभित्र स्पष्ट शब्दमा भने शंकरदास वैरागी सत्ता संरचनाको प्रिय पात्र हुन्। उहाँको नाममै यो समिति सुरु हुनु आफैँमा हास्पद हो। उनले वैरागी विगतमा परराष्ट्र सचिव र मुख्यसचिव रहँदा भएका अर्बौंको भ्रष्टाचार प्रकरण जोड्दै यस्तो पात्रले छानबिन गर्ने कुरा हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरे।
उनको आरोप अनुसार भिजिट भिसा वितरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयंको संलग्नता रहेको छ। जसको संलग्नता छ उसैले छानबिन समिति बनाएको छ भने त्यो निष्पक्ष हुन्छ? भन्ने प्रश्न उनले संसदभित्रै गरे।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यागमन प्रणाली भिजिट भिसा वितरण प्रक्रिया र त्यसमा देखिएको मिलेमतोबारे अनुसन्धान गर्न बन्ने समिति प्रति विपक्षी दल रास्वपालगायत अन्य दलहरू यो निर्णयप्रति सशंकित छन्।
रास्वपाको दाबी अनुसार गृहमन्त्री लेखकको स्वीकृतिबाटै यस्तो समिति बनेको हो। डा. वाग्लेले गृहमन्त्रीलाई संरक्षणदाताको भूमिकामा देखाउँदै भने उहाँले गर्वका साथ भन्नुभयो मेरै प्रस्तावमा समिति बनेको हो ।त्यसैले हाम्रो आपत्ति जायज छ।
उपसभापति वाग्लेले वैरागीलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्मान भए पनि संस्थागत जिम्मेवारीमा राख्न नहुने बताए। उहाँ दश वर्षदेखि सत्ताको वरिपरि रहनुभएको छ, कहिले कूटनीतिक, कहिले प्रशासनिक भूमिकामा। यस्ता व्यक्ति निष्पक्ष छन् भन्ने कसरी विश्वास गर्ने? उनले प्रश्न गरे।
रास्वपाको आलोचनामा राप्रपाले पनि साथ दिएको छ। राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीकै सिफारिसमा समिति गठन भएको भन्दै निष्पक्षता गुमेको दाबी गरेको छ। सत्तापक्षबाट भने अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
वाग्लेले संसदमा मन्तव्य दिँदै रास्वपाको स्पष्ट सन्देश दिए हामी नयाँ दल हौं तर मूर्ख होइनौं। हाम्रो चेतावनी हो समितिको संरचना परिवर्तन नभए आन्दोलनको बाटो खुला छ।
उनका अनुसार,ल वैरागीजस्तो सत्ता संरचनामा गहिरो जरा गाडेका व्यक्ति छानबिनको नेतृत्वमा आउँदा निष्पक्षता स्वत मर्छ। यही कारणले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।
सरकारले बनाएको समिति साँच्चिकै भिजिट भिसा प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउने उद्देश्यले बनाइएको हो कि यो केवल सत्ता आलोचना दबाउने एक आवरण मात्रै हो यो अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ।
रास्वपा र अन्य विपक्षी दलहरूले दिएको चेतावनी गृहमन्त्री माथि उठेका संलग्नताका आरोप र समितिका संयोजकमाथि उठेको अविश्वासले अब यो प्रकरण सहज रुपमा समाधान नहुने संकेत देखिएको छ।
