बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने विधेयकको विरोध, मन्त्रीसँग मागियो जवाफ

बहुविवाह कानुन नेपाल, प्रतिनिधिसभा बहस, अजय चौरसिया बहुविवाह विधेयक, संसद बहुविवाह विवाद, महिला अधिकार, नेपाल कानुनी सुधार — नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल

साउन १९,२०८२।

काठमाडौँ – हालै प्रस्तावित कानुनमार्फत विशिष्ट अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन सकिने प्रावधानलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा कडा आपत्ति जनाइएको छ। सोमबारको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले यसबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाबाट जवाफ माग गरेका छन्।

नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक सुनिता बरालले आकस्मिक समयमा उठेर सो विधेयकले समाजमा नकारात्मक सन्देश दिने र महिला अधिकारमाथि कुठाराघात हुने बताउँदै मन्त्री चौरसियालाई स्पष्टिकरण दिन आग्रह गरिन्। उनले भनिन्,
बहुविवाहलाई कुनै पनि स्वरूपमा प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन, यो संविधानको भावना र लैंगिक समानताको मर्मविपरीत छ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक रुपा शोशी चौधरीले पनि प्रस्तावित कानुनको आशयबारे चासो व्यक्त गर्दै स्पष्ट जवाफ माग गरिन्। कसरी र कुन अवस्थामा बहुविवाहलाई छुट दिने भनिएको हो, यसको आधार के हो? भन्ने प्रश्न उनले संसद्‌मा उठाइन्।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी विशिष्ट परिस्थितिमा दोश्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव हालै आएको थियो। यो प्रस्तावले वैवाहिक विवाद, आप्रवासन तथा परम्परागत धर्म-संस्कृति जस्ता मुद्दालाई आधार बनाउने तयारी गरिएको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

तर यसबारे कुनै विस्तृत र आधिकारिक धारणा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक नभएसम्म, विधेयकप्रति आलोचना बढ्दै गएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूदेखि विभिन्न नागरिक समूहले पनि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध जनाएका छन्।

नेपालमा बहुविवाह गैरकानुनी घोषित भइसकेको अवस्थामा पुनः त्यसलाई कानुनी रुपमा केही हालतमा स्वीकृति दिने प्रयासप्रति संसद्‌भित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मन्त्री अजय चौरसियाले यसबारे सार्वजनिक रुपमा कस्तो जवाफ दिने हुन्, त्यो अबको मुख्य चासोको विषय बनेको छ।