कांग्रेसको कडा आपत्ती प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको फोन
काठमाडौं । असार ९ , २०८२
बजेटमा विवादास्पद ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानबारे काँग्रेसको कडा आपत्ति रहेको प्रष्ट देखिएको छ । देउवाको हस्तक्षेपले राजनीतिमा नयाँ बहसको सुरुवात भएको हो ।
संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति अहिले विवादको घेरामा छ। विशेषत नेपाली कांग्रेसले यस नीतिलाई निजि क्षेत्रविरोधी लगानी असुरक्षित बनाउने र जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्यमा प्रश्न उठाउने खालको ठहर गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सो प्रावधान हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सिधै टेलिफोन गरेर आग्रह गरेका छन्।
‘टेक एन्ड पे’ एउटा यस्तो अवधारणा हो जसअनुसार सरकारले उत्पादित विद्युत् लिनुपर्ने वा तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँछ। यद्यपि यसपटकको बजेटमा लागू गरिन खोजिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीले खासगरी निजी लगानीकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिमपूर्ण हुने रोजगारीमा असर पुग्ने जस्ता गम्भीर असर पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै विरोध बढिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार देउवाले प्रतिनिधिसभा कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई फोन गर्दै कडा रूपमा भने पार्टीका साथीहरू मान्न तयार छैनन् टेक एन्ड पे नहटाए संसद्मा बजेट पारित हुन गाह्रो पर्छ। देउवाले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै बैठक समेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतले जनाइएको छ।
यसै क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खडकाले पनि संसदमा बोलेर बजेटको प्रावधानमा संशोधन आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यसले संकेत गर्छ कि सत्तारूढ दलभित्र पनि यो प्रावधानको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि छ।
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरूमा निजी लगानीकर्ताहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। यस्ता योजनाहरूमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन र सुरक्षित प्रतिफल चाहन्छन्। तर ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली लागू भएपछि पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) को आधार बदलिने हुँदा बैंकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउने स्थिति आउनसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
एक मेगावाटको आयोजनाले निर्माण अवधिमा २–३ वर्षसम्म १०० जनालाई रोजगारी दिने र सञ्चालनपछि पनि १० जनाले स्थायी रोजगारी पाउने गणना गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना रोकिए रोजगार खुम्चिने खतरा देखिन्छ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा त्यसबाट १०,००० मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर टेक एन्ड पेजस्तो नीति लागू भएमा लगानीको बहाव घट्न सक्छ र लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुनसक्छ।
‘टेक एन्ड पे’ होइन ‘टेक अर पे’?
व्यवसायी, प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताहरूको माग भने फरक छ। उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ प्रणाली अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। यसको अर्थ, सरकारले चाहेमा मात्र विद्युत् किन्ने नत्र जरिवाना तिर्ने भन्ने व्यवस्था हो जुन लगानीकर्ताको दृष्टिकोणले अलि सुरक्षित र व्यवहारिक मानिन्छ।
कांग्रेसका सांसदहरूले भने संसदमै उभिएर यो प्रावधानलाई अस्वीकार्य रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ सरकारले बजेटमा यस्तो नीति समावेश गरेर निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्न खोजेको छ।
उता एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता सत्तारूढ घटकभित्र भने केही असहजता देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा खुला विरोध आएको छैन। तर कांग्रेसको स्पष्ट असहमति र देउवाको हस्तक्षेपले यो विषय संसद्मा विवादको मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ।
नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा स्थायी रोजगारी लगानीमैत्री वातावरण र ऊर्जा लक्ष्यको प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो विवादास्पद नीति लागू गर्दा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। देउवाको टेलिफोन कूटनीति र कांग्रेसको दबाबले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अब संसद्मा यो विषय कसरी उठ्छ र बजेट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासोले सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ध्यान तानेको छ।
काठमाडौं दैनिक । सहकर्मी प्रयास लामा kathmandudainik.newsdesk@gmail.com
