
काठमाडौँ, कार्तिक ४, २०८२।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पहिलो औपचारिक बैठक गरेकी छन्।
बैठकमा गृहमन्त्री ओम अर्यालका अभिव्यक्ति र निर्णयहरूलाई लिएर दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले गृहमन्त्री अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति देखाएको दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार गृहमन्त्रीले “भागेका कैदी र लुटिएका हतियारलाई चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाउनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले दलहरूबीच आक्रोश सिर्जना गरेको हो।
त्यस्तै केही दलका नेताहरूले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा विपरीत व्यवहार गरेको र केही नेताहरूको सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिएको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरे।
बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने गृहमन्त्रीका टिप्पणीले चुनावी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने डर छ भन्दै उनले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सरकारले र सुरक्षा निकायहरूले आगामी चुनावको वातावरण बनाउन अहोरात्र काम गरिरहेको बताउँदै दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सफल नहुने स्पष्ट पारिन्।
जेन–जी आन्दोलन र राजनीतिक दबाब:
जेन–जी आन्दोलनले हालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ दिशा दिएको छ। युवा पुस्ताले पारदर्शिता, न्याय र अवसरको माग गर्दै सडकमा आएको यो आन्दोलनपछि देशमा ठूलो राजनीतिक पुनर्संरचना भएको थियो।

त्यसकै प्रभावमा बनेको यो अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनमार्फत स्थायित्व ल्याउने वाचा गरेको छ। तर दलहरूबीचको विश्वास संकट र गृहमन्त्रीका विवादास्पद वक्तव्यहरूले सरकारको चुनौती बढाएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भने भनिन्, जेन–जी आन्दोलनले देशलाई जागरूक बनाएको छ। अब सबै दलहरूले मिलेर निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।
उनले सुरक्षा निकायहरू र मन्त्रालयहरूलाई चुनावी तयारीमा केन्द्रीत रहन निर्देशन दिइन् र राजनीतिक सहकार्यबिना लक्ष्य पूरा नहुने बताइन्।
उनले भनिन् चुनावको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ तर सबै दलहरूको सहकार्य आवश्यक छ। बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रोहबरमा भएका अघिल्ला छलफलका विषयहरू पनि समीक्षा गरिएको थियो।












