प्रदेश सभा खारेजको पक्षमा “रास्वपा” स्थानीय तहबाटै प्रदेश संचालनको प्रस्ताव गरेको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेश सभाको अवशान गरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिमार्फत प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। श्रावण ३ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममार्फत सांसद मनिष झाले पार्टीको औपचारिक नीति सार्वजनिक गर्दै यसबारे प्रस्ट पारेका हुन्।
झाका अनुसार प्रदेश भने कायम रहनेछ तर त्यसको नीति निर्माण प्रक्रिया प्रदेश सभाबाट होइन, प्रदेशकै पालिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संयोजनबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
“प्रदेश रहोस्, तर सभा खारेज गरौँ”
सांसद झाले भने, “प्रदेश सभा खारेज गरी पालिकाका प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति निर्माण गरौँ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुन्छ।
उनले हालको अवस्थालाई आलोचना गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबीच दूरी र तालमेलको कमी रहेको बताए।
अहिले त एक–अर्कालाई चिन्न, बुझ्न नै चाहँदैनन्,उनले भने यसरी नीतिगत संरचनामा सुधार ल्याएर खर्चसमेत बचत गर्न सकिन्छ।
रास्वपाले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका २१ मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालय खारेज गरी १५ मा सीमित गर्ने योजना अघि सारेको छ। झाका अनुसार यसले प्रशासनिक खर्चमा ठूलो कटौती गर्न सकिन्छ।
२१ मन्त्रालयबाट १५ मा झारेपछि कार्यक्षमता बढ्छ, दोहोरो काम घट्छ, उनले स्पष्ट पारे।
झाले समग्र खर्च घटाउने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश तहमा रहेका अनावश्यक आयोगहरूको पनि आलोचना गरे।
अहिले करिब ११२ आयोग छन् धेरैजसो निष्क्रिय छन्। ती आयोगहरु खारेज गर्दा २–४ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष बचत गर्न सकिन्छ उनले भने।
‘सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास हामीले सिकाउँछौं’,सांसद झाले कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत दलहरूलाई आलोचना गर्दै भने,उनीहरूसँग स्पष्ट योजना, रणनीति छैन। हामी जे भन्यौँ त्यसैको खण्डन गर्नमै सीमित छन्। अब सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास रास्वपाले सिकाउनेछ।
उनले विपक्षी दलहरूले आफूहरूको आलोचना गर्न थालेपछि अनुशासनको नाममा दण्ड दिनुलाई अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति ठहर गरे।
रास्वपाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सरकारको खर्च कटौती, संघीयताको कार्यान्वयन सरलीकरण, र जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको रूपान्तरणको दिशातर्फको नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा लिइएको छ। यसले अबको राजनीतिमा स्थानीय तहलाई अझै सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।
