प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने एमालेको निर्णय

मंसिर ३, २०८२। काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाउँदै एमाले सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
यससँगै, विघटनविरुद्ध औपचारिक रूपमा अदालतमा जाने एमाले पहिलो राजनीतिक दल बनेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको संसदीय दल बैठकले विघटनलाई “पूर्ण रूपमा असंवैधानिक” ठहर गर्दै तत्काल कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने,
हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछौँ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाहेक अर्को उपाय छैन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित सभामा सरकारले गरेको कदम संविधानले मान्यता नदिने दाबी गरे। उनका अनुसार
यो विघटन संवैधानिक छ भनेर दाबी गर्नै सक्दैन। न त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा टिक्न सक्छ। अदालतले पुनःस्थापनाबाहेक अर्को फैसला गर्ने संवैधानिक बाटो नै छैन।

ओलीले विगतमा आफ्नो दुई तिहाइ सरकारकालमा भएको विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याएको उदाहरण स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यही परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ वटा रिट पहिले नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
तर, दलको औपचारिक निर्णयसहित अदालत धाउने एमाले पहिलो रहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ मा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ का लागि आमनिर्वाचन मिति तोकेका थिए।