प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस

Nirwachan ko suraksha baithak

मंसिर ४, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

Nirwachan ko suraksha baithak

काठमाडौ – राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली सेना परिचालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सेना प्रयोग आवश्यक ठहर गरेको हो।

परिषद्का सदस्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार, नेपालको संविधानको धारा २६६(१) बमोजिम निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेनाको परिचालन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनले भने, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई पूर्ण सुरक्षित बनाउन नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भयो।

यसअघि सुरक्षा निकायहरूले सम्भावित जोखिम, भीड नियन्त्रण, उच्च संवेदनशील क्षेत्र तथा मतदान केन्द्रका सुरक्षाबारे विस्तृत प्रतिवेदन परिषद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। ती प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचनमा सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गर्न सेना आवश्यक ठहरिएको हो।

अब मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच संयुक्त सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन विषयले राजनीतिक हलचल पनि ल्याएको छ। केही दलहरूले यसलाई स्थिरता र सुरक्षा सुनिश्चितताको पक्षमा आवश्यक कदम भनेका छन् भने, केहीले अनावश्यक सैन्यीकृत वातावरण सृजना हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा बैठकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी इकाइ र स्थानीय तहसँग सुरक्षा तयारी तिव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।