काठमाडौं, साउन ७ – नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार मध्यरातसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टीमा पुन: संलग्नताबारे प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रपतिको गरिमालाई ध्यानमा राखेर उनी राजनीतिमा फर्कन नहुने तर्क गरेका थिए।
ओलीको प्रस्तावमा भनिएको थियो, पूर्वराष्ट्रपति गणतान्त्रिक प्रणालीको प्रतीक भएकाले उनी पार्टी राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त हुँदैन। बैठकले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्न, राजनीतिक जिम्मेवारी नदिन र राष्ट्रपतिको गरिमा अनुरूप अभिभावकको भूमिकामा बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
यद्यपि उक्त निर्णयप्रति एमालेभित्रै मतभेद देखिएको छ। उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाउँदै भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे। ज्ञवालीले भने,अहिले हतार नगरौं केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गरी निर्णय गर्न सकिन्छ।
भण्डारीको पक्षमा खुलेर लाग्ने नेताहरूले भने संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन रोक्दैन भन्दै उनीमाथि गरिएको रोकटोक अनुचित भएको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने बैठकमा मौन रहे।
भण्डारीको प्रतिक्रिया : “म अघि बढिसकेँ, अब रोकिन्नँ”
एमालेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको बताउँदै “अब रोकिने कुनै कुरै छैन” भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्। मंगलबार भंगलास्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, “मैले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको छु। कुनै जिम्मेवारी मागेकी छैन तर राजनीतिमा लाग्ने मेरो अधिकार छ।
उनले आफूलाई रोक्न पार्टीको निर्णयभन्दा व्यक्तिगत असहिष्णुता जिम्मेवार रहेको पनि बताइन्। १४ असारमा राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष ओलीले मन पराउनु भएन। म पहिले नै पार्टीको सदस्य थिएँ, राष्ट्रपतिका रूपमा गएको थिएँ अब फर्किए पनि अनुचित हुँदैन उनले भनिन्।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी केही नेताहरूले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको मागसमेत उठाएका छन्। उषाकिरण तिम्सेनाले अब अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। अर्का सदस्य बाँस्कोटाले पार्टीको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
एमालेले विधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि पारित गरेको छ जुन आगामी महिना हुने विधान महाधिवेशनमा पेस गरिनेछ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रियता एमालेभित्र विवादको विषय बनेको छ। यता भण्डारी स्पष्ट रूपमा राजनीतिमा फर्कन दृढ देखिएकी छन् भने एमाले नेतृत्व भने उनलाई रोक्न कडा निर्णयमा पुगेको छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको भविष्यसम्बन्धी बहसलाई झनै चर्काएको छ।
