पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा हडपेर बनाएका संरचनामा डोजर चलाइयो

Dipak khadaka

कार्तिक २७, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

Dipak khadaka

काठमाडौँ – पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काको स्वामित्वमा रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालि ले कब्जा गरेको काठमाडौँको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना बिहीबार डोजर लगाएर भत्काइएको छ।

स्काउटले २०७५ सालमा तीन रोपनी जग्गा भाडामा दिएको भए पनि खड्काले करिब १२ रोपनी भूमि अतिक्रमण गरी पार्टी प्यालेस, रेस्टुराँ र कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। पटक–पटक अदालतको आदेश र स्काउटको चेतावनी बेवास्ता गर्दै उनले भाडा समेत नतिरेपछि प्रशासनले डोजर चलाएको हो।

खेलकूदमन्त्री बब्लु गुप्ताको उपस्थितिमा सुरु भएको कारबाहीका क्रममा परिसर वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। स्काउटले गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे संरचना जफत गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

स्काउटको अनुसार, खड्का ल्याण्ड प्रालिले ५ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ। सम्झौता अवधि २०७५ मै समाप्त भए पनि खड्काले राजनीतिक प्रभावको आडमा जग्गा खाली गर्न मानेका थिएनन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि नै उक्त जग्गा र भवनमा सिलबन्दी गरेको थियो। सिलबन्दीपछि पनि कम्पनीले भाडा चुक्ता नगरी मुद्दा खेलेर प्रक्रिया ढिल्याइरहेकाले अन्ततः संरचना हटाउने निर्णय गरिएको हो।

स्काउटका अनुसार, सम्झौता समाप्त भइसकेको, अदालतको आदेश र प्रशासनिक निर्देशनको अवज्ञा गरेकाले बक्यौता असुल र जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत संरचना भत्काउने कदम चालिएको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।