काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगमले डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा अब भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्नु नपर्ने भएको छ । सोमबारको निर्णयअनुसार अबदेखि निगमका सबै डाइभर्ट फ्लाइटहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) मा अवतरण गराइने भएको छ।
निगमका प्रवक्ता अनिल घिमिरेका अनुसार भैरहवालाई ‘अल्टरनेटिभ एयरपोर्ट’का रूपमा औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै खर्च र समय दुवै बचत हुने अपेक्षा छ।
हालसम्म मौसम, प्राविधिक समस्या वा अन्य कारणले विमान डाइभर्ट हुँदा भारतका लखनऊ, वाराणसी तथा अन्य नजीकका विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले आपतकालीन अवतरण, अपरेशन म्यानेजमेन्ट र यात्रु–सेवामा सहजता बढ्ने निगमको दाबी छ।
यससँगै निगमले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि वैकल्पिक अवतरणस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। निकट भविष्यमा वैकल्पिक विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोगले हवाई सुरक्षा र सञ्चालनमा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं – विश्व बैंकले नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ मा तीव्र रूपमा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको विश्लेषण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
२०७९/८० मा ४.६ प्रतिशतले अगाडि बढेको अर्थतन्त्र २०२६ मा केवल २.१ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा तयार गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रभाव सेवा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता नआई आर्थिक सुधारको गतिको बाटो सहज नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सरकार पुनर्निर्माण र व्यावसायिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारिरहेको बताए।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एकीकृत पुनरुत्थान योजनामा अनुदान, कर छुट, सञ्चालन सहयोग लगायतका प्रोत्साहन समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको छिटो पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष गठन गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार आ.व. २०२४ मा तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र रह्यो, जुन नेपालका पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
पूर्वाधार निर्माणका लागि जीडीपीको १०–१५ प्रतिशत बराबर लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विश्व बैंकका डिभिजन डायरेक्टर डेभिड सिस्लेनले परियोजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुधार, सार्वजनिक खरिद नियम संशोधनजस्ता सुधार कदम तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
राजनीतिक स्थिरता र पुनर्निर्माण प्रयास सफल भएमा आर्थिक वर्ष २०२७ मा वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मा पुग्ने विश्व बैंकको दीर्घकालीन प्रक्षेपण छ।