काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठ नै कायम भएकी छन् । रन्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै नाउपामा रेशम चौधरी समूहले राष्ट्रिय भेला मार्फत लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकेको थियो । अध्यक्षमा दाबी गर्दै लालवीर चौधरीले अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
निर्णय गर्नुभन्दा पहिले लालवीर र रन्जितालाई आयोगले पत्र काटेको थियो । दुवैले आफू अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आयोगलाई जवाफ दिएका थिए । उनीहरूको जवाफ, ऐन, कानुन र विधानको आधारमा रहेर रन्जितालालाई नै अध्यक्ष कायम गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन र नाउपाको विधान अनुसार राष्ट्रिय भेला वैधानिक नभएको र रन्जितानै अध्यक्ष भएको निर्णय गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।
अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।
आर्थिक भार
मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ
तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ
कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ
हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।