दुर्गा प्रसाईंलाई २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश

कीवर्डहरू: दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा durga prasai

 

कीवर्डहरू: दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – तीनकुने प्रकरणमा संलग्न रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा प्रसाईंलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि दर्ता भएको छ, जसमा न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। सोअनुसार दुई मुद्दाको धरौटी रकम जोड्दा प्रसाईंलाई २८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्नेछ।

दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

अदालतले प्रसाईंसँगै थुनामा रहेका अन्य तीन अभियुक्तलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सुशील बराल र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न तथा दण्डपाणि रेग्मीलाई १० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो।

गत चैत १५ गते राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो। त्यस क्रममा सबिन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो भने करिब २० जना घाइते भएका थिए।

दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

प्रदर्शनका क्रममा जडिबुटीमा रहेको सरकारी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी र कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट पनि भएको थियो। प्रहरीले सो घटनामा संलग्न भन्दै प्रसाईंसहित अन्यलाई पक्राउ गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।