दक्षिण कोरियामा अब ८५ थरी काममा नेपाली कामदार जान पाउने सरकारको नयाँ कार्यविधि आएको छ ।
काठमाडौं, साउन ३ – अबदेखि दक्ष र सीपयुक्त नेपाली श्रमिकहरूलाई दक्षिण कोरियाका विभिन्न ८५ थरी पेशामा पठाउन निजी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अनुमति दिइने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ई-सेभन भिसा प्रणाली अन्तर्गत यो सम्भव भएको हो।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै ईपीएस (EPS) प्रणालीबाहेक पनि दक्ष जनशक्ति दक्षिण कोरिया जान पाउने मार्ग खुलेको छ।
सरकारले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा दक्षता र सीपका आधारमा कामदारलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ।
चार समूह, ८५ थरी पेशा:
१. ई-सेभन-वन:व्यवस्थापन, शिक्षा, व्यापार, सूचना प्रविधि, खेलकुद लगायत इन्जिनियर, नर्स, प्राध्यापक, अनुवादक आदि ३६ पेशा
२. ई-सेभन-टू: अर्धव्यावसायिक क्षेत्र ड्युटी फ्री स्टोर स्टाफ, एयरलाइन्स स्टाफ, होटल रिसेप्सनिष्ट, सेफ, ग्राहक सेवा, पर्यटन र क्यासिनो ९ पेशा
३. ई-सेभन-थ्री: सामान्य सीप भएका चिडियाघर हेरचाह, जहाज मर्मत, विमान मेकानिक, कृषि प्राविधिक, हलाल बुचर ६ पेशा
४. ई-सेभन-फोर:
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र लगायतका पेशा रहेका छन् ।
कसरी जान सकिन्छ? खर्च कति पर्छ?
कामदारले भाषा र सीप परीक्षण पास गर्नुपर्नेछ र
रोजगारदाता आफैं नेपाल आएर छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यदि रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोरेमा कामदारबाट सेवा शुल्क नलिने। नभए EPS अनुसार झन्डै १.२५ लाख ( एक लाख पचास हजार ) रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव प्रविण कोइरालाका अनुसार ईपीएसमा जान नसकेका तर सीप भएका कामदारलाई रोजगारीको विकल्प दिन यो कार्यविधि ल्याइएको हो। उमेर पार भएका एक चरणमा परेर दोस्रोमा नपरेका श्रमिकलाई लक्षित गरिएको हो।
उनी भन्छन्, “पहिला कुन पेशामा जान पाइन्छ भन्ने जानकारी स्पष्ट थिएन अब चार समूहमा छुट्याएर स्पष्ट पेसा उल्लेख गरिएको छ।
म्यानपावर व्यवसायी महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्,यो व्यवस्थाले दक्षिण कोरियामा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग रोजगार सम्झौता गरेर दक्ष कामदार पठाउन सकिन्छ। अब वैदेशिक रोजगार बाध्यता होइन, अवसर बन्नेछ।
पछिल्लो ईपीएस भाषा परीक्षामा १ लाख ६३ हजार आवेदन दिएकोमा १७,०३० जना मात्र छनोट भएको थियो।
दक्ष श्रमिकको अभाव रहेको दक्षिण कोरियामा ई-सेभन भिसा बाट नेपालका कामदारले राम्रै आम्दानी र भविष्य देख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
ई-सेभन प्रणाली कोरियाली न्याय मन्त्रालयको अधीनस्थ भएकाले पेसा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। कोरियाली जनशक्तिमा असर पर्ने भन्दै आन्तरिक विरोध पनि देखिएको छ। तर दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्ने देशका रूपमा नेपाललाई विशेष अवसर मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दक्षिण कोरिया जाने रोजगारीको विकल्प अब EPS मात्र होइन। सीप, भाषा र सही जानकारी भएको जनशक्तिका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ। अब व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत रूपमा पनि दक्ष श्रमिक पठाएर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ उचाइ लिने सम्भावना बढेको छ।
