त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा ‘कीर्तिपुर समाज’द्वारा पार्किङ शुल्क उठाउदै

Npl.एनपीएल

मंसिर २, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

Npl.एनपीएल

काठमाडौ – कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) क्रिकेट रंगशालामा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) हेर्न पुगेका दर्शकसँग ‘कीर्तिपुर समाज’ नामक समूहले अनधिकृत रूपमा पार्किङ शुल्क उठाइरहेको खुलेको छ। रंगशालाको वरपर निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था भएको अवस्थामा पनि मोटरसाइकलबाट १०० र गाडीबाट १५० रुपैयाँ उठाइँदै आएको जनाइएको छ।

सोमबारदेखि खटाइएका स्थानीय युवाहरूले ‘कीर्तिपुर विकास समाज कीर्तिपुर–११, लेखिएको रसिद देखाएर शुल्क उठाइरहे। रसिदमा भदौ २३ र २४ का प्रदर्शनमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना मर्मत–पुनर्निर्माणका लागि रकम उपयोग गर्ने उल्लेख छ। साथै सवारी साधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी आफ्नो नभई सवारीधनीकै हुने चेतावनीसमेत सोही रसिदमा छापिएको छ।

नगरपालिकाको भूमिकामा प्रश्न ?

पार्किङ शुल्क उठाइरहेका युवाहरूले यो काम कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर कृष्णमान डंगोलको निर्देशनमा भएको दाबी गरे। तर मेयर डंगोलले शुल्क उठाउने निर्देशन नदिए पनि ‘सल्लाह’ मात्र भएको स्वीकार गरे।

त्रीबी पार्किङ शुल्क विवाद

उनका अनुसार, स्थानीय युवाहरूले आन्दोलनमा जलेको वडा कार्यालय भवन बनाउने भन्दै पार्किङ उठाउने कुरा गरेका थिए। मैले दर्ता गरी नियमअनुसार गर्नू भनेको थिएँ। अहिले बाहिर भएकाले के भइरहेको छ थाहा छैन। तर दर्ता भएको वा नभएको भन्ने बारे नगरपालिकासँग कुनै स्पष्ट विवरण छैन।

त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्यालले रंगशालामा पार्किङ शुल्क उठाउने विषयमा न त्रिवि, न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), नत नगरपालिकासँग कुनै औपचारिक सहमति भएको बताए।
उनले भने, क्यान र नगरपालिकासँग पार्किङबारे कुनै छलफलै भएको छैन। हामीलाई जानकारी नै थिएन।

एनपीएल आयोजनाका लागि त्रिवि परिसरमा सार्वजनिक पार्किङ निःशुल्क व्यवस्था गरिएको आयोजकहरूले जानकारी गराउँदै आएपनी तर दर्शकहरुले भने शुल्क तिरिरहेका छन् ।

काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता पवन भट्टराईले अनुमति नलिएर शुल्क उठाइएको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने,वस्थानीयले उपकुलपति वा रजिस्ट्रार सँग मौखिक सहमति गरेको भनिएको छ। तर यदि औपचारिक अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा उठाइएको हो भने कारबाही हुन्छ।

गत वर्ष पनि उठेको थियो विवाद

गत वर्ष पनि स्ववियुहरूद्वारा यस्तै रूपमा पार्किङ शुल्क उठाइएको थियो। आलोचना बढेपछि त्यो बेलामा शुल्क उठाउने निर्णय स्थगित गरिएको थियो। २०५९ सालदेखि क्यानले त्रिविसँग सम्झौता गरेर क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्दै आएको छ।

सम्झौता २०८३ वैशाख मसान्तसम्म मान्य रहन्छ।
क्यानले त्रिविलाई वार्षिक ९ लाख (६ लाख जग्गा भाडा, २ लाख छात्रवृत्ति, १ लाख खेलकुद) बुझाउँदै आएको छ। साथै त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियुले क्यानसँग २५ लाख चन्दा लिने छुट्टै सम्झौता पनि गरेको छ।

सरकारी जग्गामा निःशुल्क पार्किङ व्यवस्था हुँदाहुँदै ‘समाज’का नाममा शुल्क उठाइएपछि दर्शक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अहिले यसबारे त्रिवि प्रशासन, नगरपालिका र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा पार्किङ व्यवस्थापन अझै अनिश्चित बनेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।