त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा अख्तियारको छानबिन सुरु

Tu ko jagga

कार्तिक २७, २०८२।   राज नेपाली

Tu ko jagga

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ।

सरकारले गठन गरेको त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अध्ययन पूरा गरी थप प्रमाण संकलन थालेको हो। समितिले विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न संघसंस्था, विद्यालय, बैंक, सरकारी निकाय र व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययन लगभग सकिएको छ र छानबिनका लागि त्रिविबाट थप कागजात मागिएको छ। प्रतिवेदन अध्ययनपछि छानबिन अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ, उनले भने।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रगतिबारे सोधपुछ गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी छिन्।

कीर्तिपुर र बाहिरी क्षेत्रमा गरी करिब २५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष।

ल्याब स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल क्रिकेट संघलगायत संस्थाहरूले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख।

राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक लापरबाही र कानुनी अस्पष्टता जग्गा हिनामिनाका प्रमुख कारण।

किर्ते कागजातका माध्यमबाट जग्गा हडप्ने प्रयास भएको निष्कर्ष।

त्रिविका पदाधिकारीहरूले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। रजिस्ट्रार केदार रिजालले केही कागजात अख्तियारलाई पठाइसकिएको र बाँकी तयारी भइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियारबीचको सहकार्यमा जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाइने तयारी छ। कीर्तिपुरबाहिर रहेका ६ सय ९६ रोपनी जग्गामा समेत अतिक्रमण भएको हुँदा ती फिर्ता गर्न पुनः खोजबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।