कार्तिक २७, २०८२। राज नेपाली

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ।
सरकारले गठन गरेको त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अध्ययन पूरा गरी थप प्रमाण संकलन थालेको हो। समितिले विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न संघसंस्था, विद्यालय, बैंक, सरकारी निकाय र व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययन लगभग सकिएको छ र छानबिनका लागि त्रिविबाट थप कागजात मागिएको छ। प्रतिवेदन अध्ययनपछि छानबिन अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ, उनले भने।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रगतिबारे सोधपुछ गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी छिन्।
कीर्तिपुर र बाहिरी क्षेत्रमा गरी करिब २५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष।
ल्याब स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल क्रिकेट संघलगायत संस्थाहरूले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख।
राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक लापरबाही र कानुनी अस्पष्टता जग्गा हिनामिनाका प्रमुख कारण।
किर्ते कागजातका माध्यमबाट जग्गा हडप्ने प्रयास भएको निष्कर्ष।
त्रिविका पदाधिकारीहरूले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। रजिस्ट्रार केदार रिजालले केही कागजात अख्तियारलाई पठाइसकिएको र बाँकी तयारी भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियारबीचको सहकार्यमा जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाइने तयारी छ। कीर्तिपुरबाहिर रहेका ६ सय ९६ रोपनी जग्गामा समेत अतिक्रमण भएको हुँदा ती फिर्ता गर्न पुनः खोजबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ।









