त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठनपाठनको केन्द्र कि आन्दोलनस्थल?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,विद्यार्थी आन्दोलन,शुल्क विवाद रिले अनसन,क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन,उपकुलपति दीपक अर्याल

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,विद्यार्थी आन्दोलन,शुल्क विवाद
रिले अनसन,क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन,उपकुलपति दीपक अर्याल

साउन २८, २०८२।

काठमाडौं  – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) हाल पठनपाठनको केन्द्रभन्दा बढी विद्यार्थी आन्दोलन र धर्नाको स्थल बनेको छ। विश्वविद्यालय परिसरमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको अनसन, धर्ना र कार्यालय तोडफोडका दृश्यले शिक्षण संस्थाको शान्ति भंग भएको संकेत गरेका छन्।

क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका सदस्यहरू चार विभाग कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, सामाजिक कार्य, जेन्डर स्टडिज र इन्टरनेसनल रिलेसनको शुल्क विवादलाई लिएर २१ दिनदेखि विश्वविद्यालय परिसरमा रिले अनसन बसिरहेका छन्। बुधबार बिहान उनीहरूले पालभित्र गुन्द्रुक र भात पकाएर खाए, जसको सूचना उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसम्म पुग्यो। उपकुलपतिले विद्यार्थीको यस्तो गतिविधिलाई “रमाइलो जात्रा” भनेर व्याख्या गरे।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू भने यसलाई अराजक व्यवहार र दलगत राजनीतिका कारण त्रिविमा भय र त्रास फैलिएको बताउँछन्। उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण नभएको र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गृह प्रशासनसँग सहयोग मागेको बताए।

उपकुलपति अर्यालका भने, चार विभागको शुल्क अन्य विभाग जस्तै कायम नगरेसम्म विद्यार्थी आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले प्रति सेमेस्टर ३६ हजार शुल्क कायम रहनुपर्ने माग राखेका छन्, जबकि अन्य विभागमा १३ हजारदेखि १८ हजार मात्र शुल्क छ। उपकुलपति अर्यालले भने, यी चार विभाग निजी कार्यक्रमकै रुपमा रहेकोले शुल्क घटाउन सकिँदैन।

विश्वविद्यालयले निजी कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागको रूपमा रूपान्तरण गरे पनि शुल्क नियम पुरानै राख्नुले विवाद थप उब्जाएको छ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलनले केवल शुल्क विवाद मात्रै नभई प्रशासन र प्राध्यापकहरूको मनोबलमा पनि असर पारेको छ। उपकुलपति अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा र विदेशी प्राज्ञिकहरूसँग छलफल गर्न नपाउँदा लज्जास्पद  महसुस भएको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।