त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठनपाठनको केन्द्र कि आन्दोलनस्थल?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,विद्यार्थी आन्दोलन,शुल्क विवाद रिले अनसन,क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन,उपकुलपति दीपक अर्याल

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,विद्यार्थी आन्दोलन,शुल्क विवाद
रिले अनसन,क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन,उपकुलपति दीपक अर्याल

साउन २८, २०८२।

काठमाडौं  – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) हाल पठनपाठनको केन्द्रभन्दा बढी विद्यार्थी आन्दोलन र धर्नाको स्थल बनेको छ। विश्वविद्यालय परिसरमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको अनसन, धर्ना र कार्यालय तोडफोडका दृश्यले शिक्षण संस्थाको शान्ति भंग भएको संकेत गरेका छन्।

क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका सदस्यहरू चार विभाग कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, सामाजिक कार्य, जेन्डर स्टडिज र इन्टरनेसनल रिलेसनको शुल्क विवादलाई लिएर २१ दिनदेखि विश्वविद्यालय परिसरमा रिले अनसन बसिरहेका छन्। बुधबार बिहान उनीहरूले पालभित्र गुन्द्रुक र भात पकाएर खाए, जसको सूचना उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसम्म पुग्यो। उपकुलपतिले विद्यार्थीको यस्तो गतिविधिलाई “रमाइलो जात्रा” भनेर व्याख्या गरे।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू भने यसलाई अराजक व्यवहार र दलगत राजनीतिका कारण त्रिविमा भय र त्रास फैलिएको बताउँछन्। उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण नभएको र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गृह प्रशासनसँग सहयोग मागेको बताए।

उपकुलपति अर्यालका भने, चार विभागको शुल्क अन्य विभाग जस्तै कायम नगरेसम्म विद्यार्थी आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले प्रति सेमेस्टर ३६ हजार शुल्क कायम रहनुपर्ने माग राखेका छन्, जबकि अन्य विभागमा १३ हजारदेखि १८ हजार मात्र शुल्क छ। उपकुलपति अर्यालले भने, यी चार विभाग निजी कार्यक्रमकै रुपमा रहेकोले शुल्क घटाउन सकिँदैन।

विश्वविद्यालयले निजी कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागको रूपमा रूपान्तरण गरे पनि शुल्क नियम पुरानै राख्नुले विवाद थप उब्जाएको छ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलनले केवल शुल्क विवाद मात्रै नभई प्रशासन र प्राध्यापकहरूको मनोबलमा पनि असर पारेको छ। उपकुलपति अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा र विदेशी प्राज्ञिकहरूसँग छलफल गर्न नपाउँदा लज्जास्पद  महसुस भएको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।