तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र नदिएकोमा अमेरिकाको चिन्ता

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउँदै। फाइल तस्बिर

तिब्बती शरणार्थी,अमेरिका चासो,नेपाल मानव अधिकार,अमेरिकी प्रतिवेदन,शरणार्थी परिचयपत्र — नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउँदै। फाइल तस्बिर

साउन २९, २०८२।

काठमाडौं – नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र नदिएकोप्रति अमेरिका गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाको विदेश विभाग अन्तर्गतको लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा श्रम ब्युरोले सार्वजनिक गरेको २०२४ को मानव अधिकार प्रतिवेदनले नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई “दयनीय” भन्दै आलोचना गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार तिब्बती शरणार्थीमाथि सांस्कृतिक गतिविधिमा रोक, कागजात अभावका कारण सेवा सुविधाबाट बन्चित तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशजस्ता गम्भीर समस्याहरू अझै यथावत् रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन।स्वेच्छाचारी हत्या, कुटपिट, र जबरजस्ती श्रमजस्ता घटनाहरू अझै भइरहेका छन्।

तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र नदिँदा उनीहरू कानुनी रूपमा असुरक्षित छन्।

पत्रकारहरूमाथिको हिंसा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश, र सरकारी आलोचकहरूमाथि कारबाहीका घटना उल्लेखनीय छन्।

संविधानले यातना निषेध गरे पनि थुनामा कुटपिट र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराउने प्रवृत्ति कायमै छ।

बाल विवाह, श्रम शोषण र स्वास्थ्य–शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा हड्ताल हुँदा पनि सरकारले कारबाही नगरेको तथ्य उल्लेख।

तिब्बती शरणार्थीको अवस्था

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले केवल १९९० भन्दा पहिले आएका तिब्बती शरणार्थीलाई मात्र मान्यता दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आएका करिब १२ हजार तिब्बतीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कागजातविहीन छन्। यसले उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गरेको छ।

सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा केही अनुसन्धान गरे पनि दोषीलाई सजाय दिन नसक्नु र ढिलो सुस्त गतिको न्याय प्रक्रियाले समस्या झनै जटिल बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।