हरियो सुन फेरि चम्कियो, चिया निर्यातमा ऐतिहासिक फड्को
काठमाडौं दैनिक । असार ९, २०८२
नेपालको चिया निर्यात चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा अर्थात साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा करिब रु ३ अर्ब ८६ करोड ६४ लाख बराबरको चिया विदेश निर्यात भएको छ। अघिल्लो आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा यो रकम रु २ अर्ब ७५ करोड २८ लाख मात्र थियो।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार चालु आवमा १४ हजार ४६३ मेट्रिकटन चिया विदेश पठाइएको छ। अघिल्लो आवमा भने यो परिमाण करिब ११ हजार मेट्रिकटनको हाराहारीमा रहेको थियो।
विगत केही वर्ष यता चिया निर्यातमा गिरावट आउने क्रम रहेको थियो। बजारको अनिश्चितता ढुवानी समस्या मूल्य निर्धारणको अन्योलता, किसान र उद्योगीबीच समन्वयको अभावले गर्दा चिया उद्योग संकटमा पर्न थालेको अवस्था थियो।
पाँचथरका चिया उत्पादक कृषक रमेशकुमार लिम्बू भन्छन् गत वर्ष ८० रुपैयाँ किलोमा बेच्नु परेको चिया अहिले ११० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। निर्यात बढेपछि हामी किसानहरू उत्साहित भएका छौं।
झापा चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अशोक प्रधानका अनुसार चिया निर्यातमा आएको वृद्धिको प्रमुख कारण गुणस्तरमा सुधार, अर्गानिक उत्पादनमा जोड प्याकेजिङमा परिवर्तन र सरकारी प्रोत्साहन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले युरोपियन युनियन लगायतका देशमा अर्गानिक नेपाल टी को ब्रान्ड स्थापित गर्न प्रयास गरेका थियौं त्यसको परिणाम अहिले देखिँदैछ प्रधानले भने।
यो वर्ष नेपाली चियाको माग जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विशेष गरी अर्गानिक ग्रीन टी र टेवा चियाको माग उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
नेपाल टी एण्ड कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु अधिकारी भन्छन् अहिले हामीले गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला विस्तार गरेका छौं। विदेशी बजारमा प्रमाणिकता देखाउन सजिलो भएको छ।
प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा गरिएको सुधारले पनि मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रतिकिलो चिया ५ डलरमै सीमित रहँदा अहिले त्यो दर ६.५–८ डलरसम्म पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
कृषकहरू अब सहकारीहरू मार्फत चिया उद्योगसम्म पुग्न थालेका छन्। यसले चियाको गुणस्तर समयमै भुक्तानी र उचित मूल्य निर्धारणमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताइन्छ।
इलामको कन्यामस्थित एक चिया सहकारीका अध्यक्ष भीमबहादुर राईका अनुसार हामीले अहिले किसानसँग प्रत्यक्ष चिया संकलन गर्छौं गुणस्तर हेरेर तौल गर्छौं र उद्योगमा पठाउँछौं। किसानहरू सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
भन्सार क्षेत्रबाट निर्यात भएको वस्तुमा चियाको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा भेनियर सिट, फलामेपाता, प्लाइउडजस्ता वस्तुहरूसँगै चिया निर्यातको अंश उल्लेखनीय छ। चियाको निर्यात वृद्धि दर ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबीच अलैंची निर्यात भने सोही अवधिमा ३.८ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। चालु आवको ११ महिनामा रु ७ अर्ब १८ करोडको अलैंची निर्यात भएको थियो भने अघिल्लो आवमा सोही अवधिमा रु ७ अर्ब ४६ करोडको निर्यात भएको थियो।
चिया निर्यातमा सुधार देखिए पनि किसान र व्यवसायीले केही चुनौती भने अझै धेरै रहेको उल्लेख गर्छन्।
ढुवानी लागत उच्च: पहाडी जिल्लाबाट चिया झारेर भन्सारसम्म ल्याउन ठूलो खर्च लाग्छ। मौसमी अस्थिरता वर्षा, असिना र खडेरीले बालीमा नकारात्मक असर पर्नेगरेको र प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा अर्गानिक उत्पादन विधिबारे किसानहरू अझै पर्याप्त जानकार छैनन्।
चिया निर्यात वृद्धिमा सरकारले पनि केही सक्रियता देखाएको छ। विशेषगरी “नेपाल ब्रान्ड” चियाको प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा सहभागिता, चिया विकास बोर्डको सशक्तीकरण अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सजिलो बनाउने प्रयास गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेटमा सरकारले चिया उद्योगलाई अनुदान, बीमा र चिया सुकाउने केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।
नेपाल चिया संघका अध्यक्ष रमेशराज खड्काका अनुसार अब सरकार, उद्योग र किसानबीचको समन्वयमा थप ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। अहिलेको सफलता दीर्घकालीन बनाउन हामीले गुणस्तर, समयमै ढुवानी, प्याकेजिङ र प्रमोशनमा लगानी बढाउनुपर्छ उनले भने।
विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा “Nepal Organic Tea” को ब्रान्डिंग बलियो बनाउन र मध्यपुर्व, चीन, क्यानडा जस्ता बजारमा निर्यात विस्तार गर्ने योजना अब अगाडि सारिएको छ।
विगतका वर्षमा निर्यात घट्दो क्रममा रहँदा चिन्तित किसान र उद्योगीलाई अहिले केही राहत मिलेको छ। चिया निर्यातमा देखिएको ४० प्रतिशतको वृद्धि केवल एक तथ्यांक होइन, यो कृषिमा पुनः विश्वास र उर्जा भरिएको सुनौलो संकेत हो। अब यो प्रगति कायम राख्न दीर्घकालीन रणनीति, भौतिक पूर्वाधार, कृषक प्रशिक्षण र नीति स्थिरता अपरिहार्य छ।
