मंसिर १९, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको पक्षबीचको प्रतिस्पर्धा छलफलभन्दा धेरै सूची राजनीतिमा पुगेको देखिएको छ। प्रतिनिधि चयनको अधिकांश प्रक्रिया सकिँदै गर्दा दुवै पक्षले आफ्नो-आफ्नो प्यानल सुनिश्चित गर्ने कठोर रणनीति अपनाइरहेका छन्।
संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशका केही जिल्ला बाहेक देशभर करिब २३ सय प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन्। प्रतिनिधि संख्या विधि संशोधनपछि अलि उतार–चढाव भए पनि नेतृत्व चयनतर्फ केंद्रित हुनुपर्ने मात्र काम बाँकी छ।
तर, नेतृत्वको दौड प्रतिनिधि छनोटको आधिकारिक निष्कर्ष भन्दा धेरै अगाडि नै सुरु भइसकेको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना र त्यो रोक्न खोज्ने पोखरेल–भण्डारी समीकरणबीचको द्वन्द्वले महाधिवेशन निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गर्छ।

ओली पक्ष : पुनःअध्यक्षकालका लागि ‘चितवन मोडेल’
गुन्डु निकट स्रोतका अनुसार ओलीले चितवन महाधिवेशनमा अपनाएको ‘लाइन्अप’ रणनीति दोहोर्याउन खोजिरहेका छन्। अर्थात् अन्तिम समयमा आफ्नो-आफ्नै सूची सार्वजनिक गर्दै ठूलो संख्यामा मतदातालाई ‘एकठ्ठा’ पार्ने योजना।
संशोधित विधानले पदाधिकारी संख्या १९ बाट १५ मा झारेकाले ओलीलाई प्यानल मिलाउन चुनौती बढेको छ। धेरै स्थायी समिति सदस्य झर्दै पोलिटब्युरोमा पुग्ने सम्भावना छ, जसले पदका लागि प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ।
ओलीले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग सक्रिय संवाद बढाउँदै दुवैलाई आफ्नो प्यानलमा तान्ने थलो निर्माण गरिरहेका छन्। गुन्डुमा निरन्तर बोलाइरहनुले पनि यही संकेत गर्छ।
पोखरेल–भण्डारी पक्ष : ‘ओलीबाहेक नेतृत्व’ को वैकल्पिक प्यानल
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, तथा सचिव गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईसम्मको समर्थनमा पोखरेललाई अध्यक्ष बन्ने फ्रन्ट लाइन बनाइएको देखिन्छ ।
नेताहरु भन्छन्, यसपटक ओलीका लागि सजिलो छैन। प्रतिनिधि छनोटदेखि नेतृत्व पुनर्गठनसम्म सबै संरचनामा परिवर्तन चाहने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।
यो समूहले अन्तिम समयमा मात्रै प्यानल सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ। प्रतिद्वन्द्वी पक्षले कसरी गठबन्धन बनाउँछ, त्यसपछि मात्रै आफ्नो फाइनल सूची निकालन सकिने उनीहरूको रणनीति छ।

पौडेल, गुरुङ, रामबहादुर थापा, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्टलगायतलाई पनि आफ्नो प्यानलमा ल्याउन छलफल भइरहेको बताइएको छ।
विधान संशोधन र ओलीको निरन्तरता विवाद
दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर सीमा हटाउने ओलीको निर्णयले एमालेभित्र मतभेद चर्किएको थियो।
७४ वर्षका ओलीले २०/२५ वर्ष नेतृत्वमा रहने घोषणा गरिसकेकाले सो व्यवस्था हटाउनु भन्दै दोस्रो विधान महाधिवेशनमै असहमति सार्वजनिक भएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने ओलीको निर्णयलाई ‘प्रतिस्पर्धी रोक्ने रणनीति’का रूपमा अर्थ्याउने धेरै नेताहरू छन्। तर, सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राखिए पनि भण्डारीले पोखरेललाई बलियो बाहिरी समर्थन दिइरहेको देखिन्छ।
नेतृत्व चयनका लागि दुवै पक्ष ‘लामो सूची’ बनाउन जुधिरहेका छन्। प्रतिनिधि छनोटमा समेत ओली–पोखरेल ध्रुवीकरण खुलेरै देखिएको छ। पार्टी भित्रैका नेताहरु भन्छन्,
यो महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन वा निरन्तरता दुवैको लागि निर्णायक मोड हो। सूची कसको बलियो हुन्छ, अध्यक्ष त्यही निर्णय गर्ला।
आगामी महाधिवेशन एमालेको भविष्य नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीभित्रको दीर्घकालीन शक्ति–सन्तुलन निर्धारण गर्ने मोडको रूपमा हेरिएको छ।










