काठमाडौँ, असार ३१ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको भए पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको पुष्टि भएको छ। बैठकमा सहभागी दुई मन्त्रीहरूले गुप्ताबारे कुनै प्रसंगसमेत उठाइएको बताएका छन्।
एक मन्त्रीका अनुसार बैठक छोटो समयमै सकियो केही निर्णयहरू मात्र भए गुप्ताबारे न छलफल भयो न कुनै विषय नै उठाइयो। अर्का एक मन्त्रीले भने यो विषय प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले नै उठाउनुपर्ने हो, तर दुवैले मौनता देखाएपछि अरुले केही भन्नुपर्ने अवस्था बनेन।
मन्त्री गुप्ता कर्मचारी सरुवासँग जोडिएको घुसकाण्ड र जिल्ला भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा आलोचित भइरहेका छन्।
यसअघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री गुप्तालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। तर त्यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि गुप्ताबारे औपचारिक छलफल नहुनु राजनीतिक वृत्तमा
चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ।
यस प्रकरणपछि सार्वजनिक चासो बढ्दो क्रममा छ। विपक्षी दलका नेताहरूले समेत मन्त्री गुप्ताको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। गगन थापाले त गुप्तालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा गरिसकेका छन्।
तर सरकारभित्रको मौनता र उदासीनता यस विषयमा शंकास्पद देखिन्छ। जब कि यस्ता संवेदनशील घोटालामा सरकारको चाँडो र स्पष्ट प्रतिक्रिया अपेक्षित हुने गर्छ।
गुप्ताले राजीनामा नदिएको, न त प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय लिएको यश परिस्थितिमा जनतामाझ सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ।
मन्त्री गुप्तामाथिको घुस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को मौनता र उदासीनता गम्भीर सवाल हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि जब भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ त्यसबारे सरकारको स्पष्ट, जवाफदेही र छरितो प्रतिक्रिया जनताले अपेक्षा गर्छन्। तर गुप्ताको प्रकरणमा सरकारको मौनताले राजनीतिक नैतिकताको संकट झनै गहिरो बनाइरहेको छ।
