चित्वन, साउन ११ – चितवन, भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण संघीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको रकम काम सम्पन्न नहुनुका कारण संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा फिर्ता भएको हो। महानगरका डिभिजन इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोडमध्ये १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० मात्र खर्च गरिएको छ भने बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।
यस्तै, बागमती प्रदेशले निकासा गरेको १० करोडमध्ये ६ करोड ८० लाख मात्रै खर्च गरिएको छ भने बाँकी ३ करोड २० लाख रकम फिर्ता गरिएको छ।
रङ्गशाला निर्माणको सम्झौताअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्ने सहमति थियो। संघीय सरकारले महानगरको तर्फबाट आवश्यक पर्ने खर्च सहयोगस्वरूप दिएको थियो। तर, महानगरले विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँसमेत फ्रिज भएको छ।
हिमालयन–कालिञ्चोक–बिबिआर ज्वाइन्टभेञ्चरले २०७८ असार २३ गते रङ्गशाला निर्माणको ठेक्का ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा लिएको थियो। निर्माण कार्य २०८३ पुस २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काम अपेक्षित प्रगतिको चरणमा पुगेको छैन। असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्र भएको महानगरका इञ्जिनियर आचार्यले जानकारी दिए।
हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ,आचार्यले भने, तर समयमा काम नभ्याएकाले बजेट फिर्ता भयो।
रङ्गशालामा अहिलेसम्म पाँच हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सकिएको छ। अर्को दुई हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण भइरहेको छ। दुईवटा टावरमध्ये एउटाको भूँइँतलाको ढलान सकिएको र अर्को टावरको भूँइँको काम भइरहेको जनाइएको छ। यस्तै, दुई सय मिटर नाली ढाकिएको, एक सय ५५ मिटर कम्पाउण्ड वाल बनाइएको र पाँच सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मरसमेत जडान गरिएको छ।
काममा ढिलाइ भएपछि दुई महिना अघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रै ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसक्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक टोलीले निर्माण स्थलको अनुगमन गर्दै काम तीव्र बनाउन आग्रह गरेको थियो।
सरकार र महानगरको ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ चिन्ताजनक छ। योजनाबद्ध र समयमै कार्य नगरेको खण्डमा थप बजेट कटौती र रङ्गशालाको भविष्य अन्योलमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीचको जवाफदेहिता र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
